पांच प्रतिशत सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का चैंबर ने किया विरोध
डीजे न्यूज, गिरिडीह:
नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा झारखंड के सभी नागरीय क्षेत्रों में रहने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत विपत्र पर पांच प्रतिशत सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव का गिरिडीह जिला चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने पुरजोर विरोध किया है। इस बाबत चैंबर के गिरिडीह जिलाध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने विभाग के सचिव को पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा है कि झारखंड एक गरीब एवं पिछड़ा राज्य है तथा यहां विद्युत के पूर्व से ही विद्युत शुल्क काफी अधिक है।
नागरिया शासन यथा नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम आदि में पूर्व से ही शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से होल्डिंग टैक्स सहित अन्य कई तरह के टैक्स लेता है।
जब से सरकार द्वारा सभी शहरी और ग्रामीण सड़कों पर सोलर लाइट लगा दी गई है, उसके बाद से नगरीय प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की स्ट्रीट लाइट की कोई भी सुविधा अब प्रदान नहीं की जाती है।
नगरीय क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा पांच प्रतिशत विद्युत अधिभार लगाए जाने से यहां बिजली और भी महंगी हो जाएगी तथा यहां के सभी लघु उद्योग एवं व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे और इससे राज्य के विकास पर गंभीर असर पड़ेगा।
जिलाध्यक्ष ने जनहित में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं पर 5% का अधिभार लगाए जाने वाला प्रस्ताव वापस लेने का आग्रह किया है।