पांच दिसंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा झारखंड विधानसभा का सत्र
तीन नये आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए ई-साक्ष्य व ई-सम्मन को कैबिनेट की मंजूरी
राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों की होगी स्थापना
डीजे न्यूज, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई।
राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM Lab के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।
नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई।
₹ 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पी०पी०पी० मोड पर 4 सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार, देवघर के निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिये अवधारणाओं / सिद्धांतों की स्वीकृति दी गई।
षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 05.12.2025 से 11.12.2025 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम CRIF अन्तर्गत उप योजना के तहत स्वीकृत सेतु बंधन परियोजना हेतु कुल राशि 37.27 करोड़ (सैंतीस करोड़ सताईस लाख) मात्र का प्रावधान झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कराने की स्वीकृति दी गई।
डॉ० मैथिलीशरण, ट्यूटर, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-1289/2014 Dr. Maithali Sharan Vs State Of Jharkhand में दिनांक 06.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR, National Bureau of Fish Genetic Resource) लखनऊ, के अनुरोध के अनुपालन में अन्य राज्यों की भाँति देशी मांगुर (Clarias magur) को झारखण्ड राज्य हेतु राज्य की “राजकीय मछली (State Fish) “घोषित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
तीन नये आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु Model Rules- e-Sakshya एवं e-Summons अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत “Widening & Strengthening/Reconstruction of Existing Pavement to Two Lane with Paved Shoulder including replacement of Culverts and Bridges of Giridih-Jamua Road (SH-13) (Chainage 6.810 Km. to 35.250 Km.) (कुल लम्बाई-28.44 कि०मी०) (भू-अर्जन सहित)” हेतु रू० 133,01,85,200 /- (एक सौ तैंतीस करोड़ एक लाख पचासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, सिमडेगा अन्तर्गत “सिमडेगा रेंगारी- केरसई- बोलवा-उड़ीसा बोर्डर पार्ट-1 (लम्बाई – ०.०० कि०मी० से 33.91 कि०मी०) एवं पार्ट-2 (लम्बाई- 0.00 कि0मी0 से 14.30 कि०मी०) (कुल लम्बाई 48.21 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य” हेतु रू० 29,76,22,300/- (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख बाईस हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड स्थापना दिवस, 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अल्प अवधि शेष रहने व कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित ऐजेन्सी द्वारा उद्धरित न्यूनतम दर के सामान्य अनुमानित व प्राक्कलित दर से लगभग पचास प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा अंचल के अन्तर्गत मौजा-चकला, थाना सं०-238, खाता सं०-281 एवं 280 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि चकला कोल परियोजना के निमित्त मे० हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।