न्यायालयों में लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य : प्रधान जिला न्यायाधीश
गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान और लोक अदालत को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक आयोजित हो रहे विशेष मध्यस्थता अभियान और 13 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए और मध्यस्थता प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा ने बताया कि 90 दिवसीय राष्ट्रव्यापी विशेष मध्यस्थता अभियान का उद्देश्य न्यायालयों में लंबित उपयुक्त मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है। इस अभियान और आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जिले के व्यवहार, तालुका और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
मध्यस्थता हेतु उपयुक्त मामलों में शामिल होंगे
मोटर दुर्घटना दावा मामले
घरेलू हिंसा संबंधित मामले
चेक बाउंस (N.I. Act) मामले
वाणिज्यिक विवाद
सेवा संबंधी विवाद
आपराधिक समझौता योग्य मामले
उपभोक्ता विवाद
ऋण वसूली मामले
संपत्ति विवाद, बेदखली व विभाजन से जुड़े मामले
भूमि अधिग्रहण
अन्य सिविल व राजस्व प्रकरण
मध्यस्थता का लाभ लेने की प्रक्रिया
कोई भी व्यक्ति, जिसके मामले न्यायालय में लंबित हैं और जो मध्यस्थता के ज़रिए समाधान चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मध्यस्थता प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क प्रदान की जाती है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करना है ताकि न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित हो सके, विशेषकर उन नागरिकों के लिए जो पारंपरिक कानूनी प्रक्रियाओं के बोझ या लागत वहन करने में असमर्थ हैं।
बैठक में सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से सभी को धन्यवाद ज्ञापन किया गया एवं निर्देशानुसार अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया गया।
