म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण के मामलों को जल्द निष्पादन करने के निर्देश
डीजे न्यूज, धनबाद:
उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग की समीक्षा की। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से म्यूटेशन के लंबित मामलों, म्यूटेशन रिजेक्ट करने वाले कारणों, सरकारी योजनाओं में भूमि स्थानांतरण, रिवेन्यू कोर्ट, भूमि अधिग्रहण, जीएम लैंड में अतिक्रमण, अवैध जमाबंदी, संदिग्ध जमाबंदी समेत अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की।
उपायुक्त ने अंचलवार म्यूटेशन में आने वाली समस्या और मामलों के लंबित होने के कारणों एवं रिजेक्शन की बारिकी से समीक्षा की। उन्होंने 10 डिसमिल से कम के म्युटेशन में मामलों में प्रगति लाते हुए जल्द से जल्द सभी लंबित मामलों को निपटाने का निर्देश दिया।
रिवेन्यू कोर्ट के मामलों पर उपायुक्त ने नियमित
समीक्षा करने एवं चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार कर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए समय पर भूमि स्थानांतरण करने, लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने का निर्देश दिया। वहीं सभी अंचल अधिकारियों को संदिग्ध जमाबंदी को चिन्हित कर नोटिस करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
इस दौरान उन्होंने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने, सभी अंचल अधिकारियों को दावा आपत्ति का निराकरण समय पर करने, परियोजना के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया।
बैठक में अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक डीआरडीए राजीव रंजन, डीसीएलआर दिलीप महतो, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी राम नारायण खलखो, सभी अंचल के अंचल अधिकारी, आईटी मैनेजर रुपेश मिश्रा, बिजनेस एनालिस्ट आनंद कुमार पटेल समेत अन्य मौजूद थे।