जलापूर्ति परियोजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
डीजे न्यूज, धनबाद: धनबाद नगर क्षेत्र में चल रही पेयजल आपूर्ति एवं सीवरेज परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। अध्यक्षता नगर आयुक्त रविराज शर्मा ने की। बैठक में धनबाद शहरी जलापूर्ति संवर्धन योजना (फेज-1 एवं 2) तथा धनबाद सीवरेज परियोजना (STP एवं I&D फेज-1) की प्रगति पर विशेष रूप से चर्चा की गई।
इस समीक्षा बैठक में जुडको, परामर्शदाता एनजेएस, निर्माण एजेंसियाँ एल एंड टी एवं श्रीराम इपिसी सहित परियोजनाओं से जुड़े अभियंता एवं प्रबंधक उपस्थित थे।
अमृत अंतर्गत धनबाद वाटर सप्लाई फेस 1 परियोजना के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति पर श्रीराम इपिसी के विरुद्ध कड़ी आपत्ति दर्ज की गई। नगर आयुक्त ने विलंब के प्रति कठोर रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्य में तत्काल गति लाई जाए। इस पर निर्माण एजेंसी ने आश्वासन दिया कि निर्धारित समयसीमा में कार्य में तेजी लाई जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर कतरास, भूली, लोयाबाद एवं आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
नगर आयुक्त ने नागरिकों को जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में विशेष कैंप आयोजित करने एवं होल्डिंग नंबर जनरेशन कैंप लगाने के निर्देश निगम अधिकारियों को भी दिए। परियोजना के विषय में रेलवे से संबंधित कुछ अनापत्तियों एवं अनुमतियों के विषय में मुद्दे उठाए गए, जिस पर नगर आयुक्त ने पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण हेतु निर्देशित किया।
जलापूर्ति संवर्धन योजना – फेज-2 की समीक्षा के अंतर्गत WTP के उपकरणों की आपूर्ति, पाइप लाइन बिछाने, भूमि संबंधी अवरोध, प्रशासनिक अनुमतियाँ आदि विषयों पर विस्तृत विमर्श हुआ।
संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने अवैध अतिक्रमण, सड़क निर्माण विभाग से अनुमति, एवं वन विभाग की मंजूरी से जुड़े अवरोधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। नगर आयुक्त ने इसे गंभीर विषय मानते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किया कि “सभी बाधाओं को प्राथमिकता पर हटाकर कार्य की सुचारू प्रगति सुनिश्चित की जाए।” इस परियोजना के द्वारा बराकर नदी, मैथन से कच्चा पानी लाकर मौजूदा जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा।
नगर आयुक्त ने राइजिंग मेन पाइप बिछाने का कार्य गति से करने और पाइप ले-आउट के रास्ते में अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया।
L&T द्वारा जानकारी दी गई कि मझलाडीह ESR की मिसिंग लिंक समस्या समाधान कर ली गई है, जिससे मथुरा नगर, बसंत विहार आदि क्षेत्रों में जलापूर्ति स्थिति बेहतर होगी। साथ ही जलान नगर ESR को भी जल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। इस पर नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि इन क्षेत्रों में नए अधिकृत जल कनेक्शन तेजी से दिए जाएँ।
परियोजना का महत्वपूर्ण घटक मीटरयुक्त जल कनेक्शन भी है, परंतु इस क्रम में उपभोक्ताओं की उदासीनता का विषय भी सामने आया। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को मीटरयुक्त कनेक्शन के लाभ समझाए जाएँ
क्योंकि सरकार द्वारा सभी स्थायी जल कनेक्शनों का मीटरयुक्त होना अनिवार्य किया गया है। भविष्य में ऐसा नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई भी होगी।
समीक्षा के अगले चरण में धनबाद सीवरेज परियोजना (NMCG के अंतर्गत) की समीक्षा की गई, जिसमें शहर के लिए 5 STP (सीवेज उपचार संयंत्र) के निर्माण का प्रावधान है। इस परियोजना में कुछ भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दे लंबित हैं, जिनकी प्रक्रियाएँ प्रगति पर हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप किए गए हैं और यह कार्य शीघ्र निष्पादित किया जाएगा।
नगर आयुक्त ने सभी उपस्थित एजेंसियों को निर्देशित किया कि परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित की जाए। नागरिकों को बेहतर एवं सतत पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सार्वजनिक हित की परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
