जिला परिषद की बोर्ड बैठक में हंगामा
स्वास्थ्य और बिजली विभाग बने निशाने पर, सिविल सर्जन की फजीहत
परिसंपत्तियों की सीबीआई–ईडी जांच की उठी मांग, 19 प्रस्ताव हुए पारित
डीजे न्यूज, धनबाद : जिला परिषद की बोर्ड बैठक बुधवार को जमकर हंगामेदार रही। स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और पेयजल विभाग पर जिप सदस्यों का आक्रोश खुलकर फूटा। टुंडी में डायरिया से हुई मौत पर सिविल सर्जन को फटकार झेलनी पड़ी तो वहीं बिजली विभाग की मनमानी और पेयजल विभाग के अनुपस्थित रहने पर भी नाराजगी जाहिर की गई। बैठक की अध्यक्षता जिप अध्यक्ष शारदा सिंह ने की, जबकि सचिव सह डीडीसी सादात अनवर समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
सिविल सर्जन पर सदस्यों का गुस्सा
टुंडी में डायरिया से हुई मौत का मुद्दा उठते ही पूरा सदन सिविल सर्जन डा. आलोक विश्वकर्मा पर बरस पड़ा। सदस्यों ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सिविल सर्जन की सफाई पर सदस्य संजय सिंह, विकास महतो और मीना हेम्ब्रम ने कड़ी आपत्ति जताई। अध्यक्ष शारदा सिंह ने भी गरीबों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में हो रही उपेक्षा पर चिंता जताई।
बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप
ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मीटर वाले घरों की बिजली काटे जाने और जुर्माना व प्राथमिकी की कार्रवाई को लेकर सदस्य विकास महतो ने बिजली विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विभाग जुर्माना भरने के लिए समय देने के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज कर रहा है। डीडीसी ने विभाग को चेताया कि प्राथमिकी से पहले लोगों को समय देना अनिवार्य किया जाए।
जिप परिसंपत्तियों पर जांच की मांग
बैठक में कई सदस्य तख्तियां लेकर खड़े हो गए और जिप परिसंपत्तियों की सीबीआई अथवा ईडी जांच की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन क्लब और टेक्सटाइल मार्केट जैसे भवनों के माध्यम से जिप की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है।
आरटीई पर लापरवाही, निजी स्कूलों पर कार्रवाई का आदेश
बैठक में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र का आधा समय बीत जाने के बाद भी आरटीई के तहत बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं हुआ है। इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीडीसी ने ऐसे निजी स्कूलों पर कार्रवाई का निर्देश दिया।
19 प्रस्तावों पर बनी सहमति
बैठक में जिप दुकानों का ब्यौरा 45 दिन में जमा कराने, नवनिर्मित दुकानों की 15 दिनों में नीलामी, टुंडी में डायरिया की जांच के लिए कमेटी गठन, पूजा टाकीज के पास जमीन खाली कराने, राजेंद्र सरोवर सामुदायिक भवन को भाड़े पर देने, बेकारबांध चिल्ड्रेन पार्क के पास दुकान निर्माण, स्क्वैश कोर्ट के रखरखाव समेत 19 प्रस्ताव पारित किए गए।
