झारखंड के 10 जिलों में मिड-डे मील योजना पर खास निगरानी, राज्यस्तरीय अनुश्रवण दल गठित
डीजे न्यूज, रांची : प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) के तहत झारखंड के सरकारी, सहायता प्राप्त, मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों में बाल वाटिका से कक्षा-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में बच्चों के आच्छादन की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। विशेषकर पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, देवघर, पलामू, गढ़वा, लातेहार, धनबाद एवं गिरिडीह जिलों में औसत आच्छादन राज्य औसत से भी कम दर्ज किया गया है।
स्थिति में सुधार हेतु शिक्षा सारथी अभियान के साथ ही राज्य सरकार ने सितंबर और अक्टूबर माह में राज्यस्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा औचक निरीक्षण और भ्रमण करने का आदेश जारी किया है। इस दौरान हर दल को न्यूनतम 8 विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा।
सरकार के सचिव उमा शंकर सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टीम विद्यालयों में उपस्थिति की वास्तविक स्थिति जानने के साथ-साथ अभिभावकों व गैर-उपस्थित बच्चों से संवाद कर विद्यालय आने हेतु प्रेरित करेंगी।
दल को यह भी दायित्व सौंपा गया है कि निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाए।
