जामताड़ा में विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक : उपायुक्त ने फटकार लगाते हुए कई अधिकारियों का वेतन रोका
डीजे न्यूज, जामताड़ा : समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त रवि आनंद की अध्यक्षता में हुई विकास शाखा की समीक्षा बैठक में कई विभागों के कामकाज पर नाराजगी जताई गई। बैठक में मनरेगा, पीएम आवास, जल छाजन, जिला परिषद और पंचायती राज से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में कई योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं दिख रही है और कुछ अधिकारी काम में सुस्ती बरत रहे हैं। उन्होंने नाला, फतेहपुर और कुंडहित प्रखंड के मनरेगा बीपीओ को खराब प्रदर्शन पर 10% वेतन कटौती और स्पष्टीकरण का निर्देश दिया। साथ ही फतेहपुर, करमाटांड़ और नाला के कनीय अभियंताओं (जेई) का वेतन स्थगित करने का आदेश दिया। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि आने वाले निरीक्षण में गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
अबुआ आवास और पीएम आवास में ढिलाई पर भी नाराजगी, कई समन्वयकों से जवाब-तलब
उपायुक्त रवि आनंद ने अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आवास निर्माण में देरी और लाभुकों को किस्त भुगतान में गड़बड़ी पर तुरंत सुधार जरूरी है।
खराब प्रदर्शन पर जामताड़ा, करमाटांड़, फतेहपुर और नाला के प्रखंड समन्वयकों का वेतन रोका गया और स्पष्टीकरण मांगा गया। उपायुक्त ने साफ कहा कि “अगर एक महीने में सुधार नहीं दिखा, तो जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यमुक्त किए जाएंगे।”
उन्होंने मनरेगा में 100 दिन रोजगार, आधार आधारित भुगतान, सोशल ऑडिट और अधूरे कामों की स्थिति पर भी नाराजगी जताई। साथ ही कहा कि सभी बीडीओ और बीपीओ नियमित रूप से फील्ड विजिट करें, योजनाओं को जमीन पर पूरा करें और किसानों की पसंद के अनुसार काम तय करें।
बैठक में उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी पंकज कुमार रवि और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
