गिरिडीह में फर्जी डिग्री पर नियुक्त सहायक अध्यापकों की सूची तलब, 2 दिन में भेजनी होगी रिपोर्ट
राज्य परियोजना निदेशक ने दिए सख्त निर्देश, शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप
डीजे न्यूज, गिरिडीह : राज्य शिक्षा परियोजना कार्यालय ने फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत सहायक अध्यापकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन (भा.प्र.से.) ने गिरिडीह जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा) को पत्र लिखकर ऐसे सहायक अध्यापकों की सूची दो दिनों के भीतर भेजने का निर्देश दिया है।
निर्देश के अनुसार, कई पारा शिक्षक जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज, प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, भारतीय शिक्षा परिषद लखनऊ, एवं श्रमिक विश्वविद्यालय चंदनवन मथुरा जैसे संस्थानों से शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, जिनकी वैधता को लेकर संदेह बना हुआ है।
राज्य कार्यालय द्वारा पहले भेजे गए पत्रांक Para/27/70/2024/2024, दिनांक 02.06.2025 के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि सहायक अध्यापकों के चयन की श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अहर्ता की स्थिति स्पष्ट नहीं है।
मानदेय भुगतान भी अटका
कई सहायक अध्यापक लगातार अनुरोध करते आ रहे हैं कि उन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम अहर्ता प्राप्त की है, और उनका मानदेय लंबित है। परंतु विभाग अब हर प्रमाण पत्र की वैधता की जांच कर रहा है।
सूची भेजना अनिवार्य
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फर्जी/गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिग्री रखने वाले सहायक अध्यापकों की सूची विभागीय प्रपत्र में भरकर दो दिनों के भीतर राज्य कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
संभावित कार्रवाई की आहट
सूत्रों की मानें तो जांच पूरी होने के बाद कई सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पर पुनर्विचार किया जा सकता है। शिक्षा विभाग इस पूरे मसले को गंभीरता से लेते हुए चरणबद्ध जांच कर रहा है।