डीएमएफटी की योजनाओं का पारदर्शी तरीके से करें चयन : रामनिवास यादव
पेजलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट व महिला शिक्षा पर करें खर्च
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने सोमवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में विशेष केंद्रीय सहायता, डीएमएफटी व अनटाइड फंड से संबंधित बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने डीएमएफटी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के तहत किये जा रहे कार्याे के अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सारे कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय से पूर्ण करायें। उपायुक्त ने अबतक चयनित योजनाओं के साथ-साथ उनकी कार्य प्रगति की जानकारी ली। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माणाधीन कार्यों को अविलंब पूर्ण कराएं, ताकि सारे कार्याे का जिला स्तर से निरीक्षण किया जा सके। इसके बाद उपायुक्त ने अनटाइड फंड के तहत संचालित योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से योजनाओं के क्रियान्वयन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केंद्रों और पुल पुलिया को लेकर प्राथमिकता के साथ कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ करें। इसके अलावा उन्होंने विशेष केंद्रीय सहायता और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) के तहत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को सुनियोजित तरीके से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि DMFT मद का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विकास योजनाओं के कार्यों पारदर्शिता लाने तथा गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत प्रभावित क्षेत्रों के बेहतर विकास हेतु जितने भी योजनाओं का चयन किया जाता है सभी का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाय, ताकि खनिज प्रभावित उन क्षेत्रों में वहां के परिवेश के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाय एवम सही विकास हो सके। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि डीएमएफटी की राशि को प्राथमिकता के साथ खर्च किया जाय। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों यथा- पेजलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, महिला शिक्षा आदि पर खर्च किया जाय। साथ ही योजनाओं का चयन पारदर्शी तरीके से ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से किया जाय।
बैठक में उप विकास आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1/2, कार्यपालक अभियंता, ग्रामणी कार्य विभाग, योजना विभाग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित उपस्थित थे।