डाक विभाग में हड़ताल की तैयारी : बीपीईएफ ने दिया धरना, 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान
लंबित मांगों को लेकर आंदोलन तेज
डीजे न्यूज, धनबाद : भारतीय पोस्टल एम्प्लॉइज फेडरेशन (बीपीईएफ) और उससे संबद्ध यूनियनों ने कर्मचारियों की लंबित मांगों और शिकायतों के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 22(1) के तहत सूचना देकर फेडरेशन ने 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। इससे पहले चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम भी तय किए गए हैं।
भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ और ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ की 9 संबद्ध एसोसिएशनों के संयुक्त तत्वावधान में बीपीईएफ ने केंद्र सरकार और डाक विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। महासंघ के सचिव अनंत कुमार पाल द्वारा डाक विभाग के महानिदेशक को भेजे गए पत्र के माध्यम से आंदोलन की औपचारिक सूचना दी गई है।
इधर मंगलवार को इस आंदोलन के तहत धनबाद में डाककर्मियों ने धरना दिया। धरना में
कमलेश्वर सिंह (GDS सचिव), आशीष मिश्रा (P3 सचिव), अशुतोष दुबे, जसीम खान, रंजीत पांडे (पोस्टमैन डिविजनल सचिव), प्रकाश हेंब्रम, मोबिन अंसारी, मजहर अंसारी समेत सैकड़ों कर्मचारी शामिल थे।
कमलेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग जल्द समाधान नहीं करता है तो 18 अगस्त से डाक सेवाएं पूरी तरह से ठप हो सकती हैं, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह प्रशासन पर होगी।
आंदोलन कार्यक्रम
15 जुलाई – काला बैच अभियान
22 जुलाई – सभी डिवीजनल कार्यालयों के सामने कार्यालय समय के बाद धरना
31 जुलाई – एक दिवसीय टोकन हड़ताल
18 अगस्त से – अनिश्चितकालीन हड़ताल
फेडरेशन की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में कर्मचारियों से जुड़ी कुल 45 से अधिक गंभीर मांगें और शिकायतें दर्ज हैं। इन मांगों में 8वें वेतन आयोग के लाभों का शीघ्र क्रियान्वयन, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए बीमा और ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि, डाक विभाग के विभिन्न पदों पर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र पूरा करना, कर्मचारी हित की नीतियों को लागू करना, तथा एमएमएस और RMS के पुनर्संरचना से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
प्रमुख मांगों में शामिल हैं:
आठवें वेतन आयोग लागू करने से पूर्व 50% DA को मूल वेतन में समायोजित कर सभी लाभ देना
ग्रामीण डाक सेवकों को वेतन आयोग की परिधि में लाना एवं बीमा-ग्रेच्युटी लाभ बढ़ाना
सभी HSG I, II और LSG पदों की समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करना
GDS कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना ₹10 लाख तक बढ़ाना
RMS एवं मेल सेक्शन में विलय किए गए पदों की बहाली
वरिष्ठता सूची के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति
Rule 38 के तहत स्थानांतरण मामलों में छूट और प्राथमिकता
महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय व विश्राम कक्ष की व्यवस्था
सभी कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों की मरम्मत और सुविधाएं प्रदान करना
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और खिलाड़ियों को विशेष लाभ देना
बीपीईएफ ने आरोप लगाया है कि बार-बार ज्ञापन देने और पत्राचार के बावजूद डाक विभाग द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है।