बिहार में महागठबंधन की सरकार बनना तय: वृंदा कारात
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माकपा ने घाटशिला उप चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी को समर्थन दिया है: प्रकाश विप्लव
डीजे न्यूज, रांची: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को नागरिकता निर्धारण का उपकरण नहीं बनाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा बारह राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को विस्तारित करने के फैसले का माकपा कड़ा विरोध करती है। उक्त बातें सीपीआई (एम ) की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने बुधवार को कहीं। रांची में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया गरीबों और कमजोर वर्गों के बड़े हिस्से को मताधिकार से वंचित कर सकती है।
बिहार के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि इस प्रक्रिया के तहत समाज के कमजोर तबकों के अनेक लोग मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। हम इस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं कि जब नागरिकता निर्धारण के अधिकार क्षेत्र को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, तब भी निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है।
उन्होंने कहा की संविधान स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि यद्यपि नागरिकता मतदाता नामांकन के लिए आवश्यक है, लेकिन नागरिकता का निर्धारण निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने बिहार के अनुभव से कोई सबक नहीं लिया है। आयोग को यह स्वीकार करना पड़ा था कि पात्रता के प्रमाण के रूप में मांगे गए ग्यारह दस्तावेज़ प्रारंभिक आवेदन के साथ अनिवार्य नहीं हैं। यहाँ तक कि आधार कार्ड — जिसे सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जोड़ा गया, मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण भाजपा की विभाजनकारी हिंदुत्व राजनीति को आगे बढ़ाने का माध्यम नहीं बनना चाहिए।
उन्होंने सभी नागरिकों के मताधिकार की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह इस प्रक्रिया के विस्तार को तुरंत रोके और मतदाता नामांकन को समावेशी व निष्पक्ष बनाने की दिशा में काम करे।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने घाटशिला उप चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के समर्थन किए जाने का एलान किया।
