बंचिंग को लेकर पूर्वी सिंहभूम के शिक्षकों ने की वार्ता, वेतन भुगतान सहित कई मुद्दों पर सहमति
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीएसई से की वार्ता
डीजे न्यूज़, जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के शिक्षकों से जुड़े बंचिंग के मामलों और अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा के लिए गुरुवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी का प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों की समस्याओं पर गंभीर वार्ता की और जल्द समाधान की दिशा में कई महत्वपूर्ण आश्वासन प्राप्त किए।
मार्गदर्शन को लेकर अगले सप्ताह वित्त विभाग को भेजा जाएगा पत्र
बंचिंग से प्रभावित शिक्षकों के वेतन मुद्दे पर परसों संघ और डीएसई के बीच हुई बातचीत के आलोक में आज पुनः चर्चा हुई। डीएसई ने बताया कि उपायुक्त और जिला लेखा पदाधिकारी से विमर्श के बाद यह तय हुआ है कि अगले सप्ताह तक वित्त विभाग से मार्गदर्शन मांगा जाएगा, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके।
पूर्व की भांति वेतन जारी रखने पर मिला सकारात्मक आश्वासन
संघ ने पुनः मांग की कि मार्गदर्शन प्राप्त होने तक बंचिंग से प्रभावित शिक्षकों का वेतन पूर्ववत जारी रहे। डीएसई ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वह इस विषय को लेकर गंभीर हैं और सभी डीडीओ को शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, ताकि शिक्षकों को वेतन में कोई व्यवधान न हो।
मार्च 2025 का वेतन जल्द जारी होने की संभावना
संघ ने आशा व्यक्त की कि आज की वार्ता के परिणामस्वरूप बंचिंग से प्रभावित शिक्षकों का मार्च 2025 का वेतन अगले एक-दो दिनों में या आगामी सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा।
अन्य मामलों पर भी हुई ठोस चर्चा
इसके अतिरिक्त वार्ता में निम्नलिखित मुद्दों पर भी चर्चा हुई :
मृत शिक्षक चंद्रशेखर दलाई की अवकाश स्वीकृति मामले का शीघ्र समाधान
विद्यालयों में वरीय शिक्षकों को प्रभारी बनाए जाने की मांग
ग्रेड-4 प्राप्त शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच एवं इसके आधार पर वेतन निर्धारण
वरीयता सूची के अनुसार रिक्त पदों पर पुनः प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे संघ पदाधिकारी
आज डीएसई से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में संघ के प्रमुख पदाधिकारी सुनील कुमार, संजय कुमार, अनिल प्रसाद, माधिया सोरेन, संजय कुमार केसरी, अजम्बर सिंह सरदार आदि शामिल रहे। संघ ने आज की वार्ता को सकारात्मक और आशाजनक बताया है और उम्मीद जताई है कि शिक्षक हित में शीघ्र ठोस निर्णय देखने को मिलेंगे।