बाल सुरक्षा की दिशा में धनबाद जिला के लिए बेहतरीन रहा साल 2025 जिले में 234 बाल विवाह रुकवाए, 170 बच्चों को ट्रैफिकिंग गिरोहों के चंगुल से कराया मुक्त

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बाल सुरक्षा की दिशा में धनबाद जिला के लिए बेहतरीन रहा साल 2025

जिले में 234 बाल विवाह रुकवाए, 170 बच्चों को ट्रैफिकिंग गिरोहों के चंगुल से कराया मुक्त

डीजे न्यूज, महुदा (धनबाद): बाल सुरक्षा व संरक्षण की दिशा में धनबाद जिला के लिए 2025 एक बेहतरीन साल रहा ।  जिला प्रशासन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और सामुदायिक नेताओं के साथ करीबी समन्वय से काम करते हुए  सामाजिक संगठन झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट ने 234 बच्चों को बाल विवाह व ट्रैफिकिंग से  170 बच्चों को बचाया। झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट देश में बाल अधिकारों की सुरक्षा व संरक्षण के लिए नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे बड़े नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन जेआरसी का सहयोगी संगठन है। इस नेटवर्क ने 1 जनवरी 2025 से अब तक देश भर में 1,98,628 बाल विवाह रोके हैं। इसके अलावा, इसी दौरान देश भर से कुल 55,146 बच्चों को ट्रैफिकिंग से मुक्त कराया गया जिनमें 40,830 लड़के व 14,316 लड़कियां थीं। इसके अलावा बच्चों की ट्रैफिकिंग के 42,217 मामले दर्ज कराए गए।
झारखण्ड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के निदेशक शंकर रवानी  ने कहा कि “बाल सुरक्षा की दिशा में यह एक ऐतिहासिक साल रहा। जिला प्रशासन, पुलिस, ग्राम पंचायतों और शिक्षकों के साथ मिलकर हमने जमीन पर जो किया है, उससे आए बदलाव और नतीजे देखे जा सकते हैं। बच्चे समाज के सबसे संवेदनशील अंग हैं और हमें ये याद रखना चाहिए कि ट्रैफिकिंग के पीड़ित बच्चों को मुक्त कराना सिर्फ पहला कदम है। अगर हमें गरीबी, बाल मजदूरी और बाल विवाह के दुष्चक्र को तोड़ना है तो इसके लिए पुनर्वास, बच्चों का वापस स्कूलों में दाखिला और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील परिवारों की सहायता आवश्यक है।”
देश भर में फैले जेआरसी के सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर .हमारी संस्था 2030 तक भारत से बाल विवाह के खात्मे, बाल मजदूरी, बाल विवाह या बाल वेश्यावृत्ति के इरादे से दूसरे जिलों व राज्यों में ले जाए गए बच्चों की पहचान व उन्हें मुक्त कराने के लिए जमीन पर काम कर रहा है। यह नेटवर्क रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ सहित सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ करीबी समन्वय से काम करता है और नेटवर्क का विस्तार व इसकी पहुंच बच्चों को मुक्त कराने के लिए समय रहते हस्तक्षेप को आसान बनाती है। बाल विवाह मुक्त भारत के तहत केंद्र सरकार के 100 दिवसीय गहन जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन के साथ समन्वय के साथ हमारी संस्था कार्य कर रही है ।

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