



बैंकों के खराब सीडी रेशियो पर जामताड़ा उपायुक्त ने जताई कड़ी नाराजगी

निजी बैंकों को जनधन खाते खोलने में तेजी लाने का निर्देश
डीजे न्यूज, जामताड़ा : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं त्रैमासिक जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति (डीएलसी/डीएलआरसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान विभिन्न बैंकों के खराब सीडी रेशियो एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति को लेकर उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बताया कि राज्य का सीडी रेशियो 52.18 प्रतिशत है जबकि जामताड़ा जिले का रेशियो मात्र 29.52 प्रतिशत है जो राज्यभर में सबसे नीचे है। उन्होंने 10 ऐसे बैंकों पर नाराजगी जताई जिनका सीडी रेशियो 40 प्रतिशत से भी कम है और निर्देश दिया कि सभी बैंक लक्ष्य के अनुरूप इसे सुधारें, विशेषकर एग्रीकल्चर, केसीसी, मुद्रा लोन और पीएमएफएमई योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाए।
उपायुक्त ने पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण वितरण में ढिलाई पर भी नाराजगी जताई। बताया गया कि 1000 से अधिक स्वीकृत आवेदनों में से अब तक मात्र 266 लोगों को ऋण राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि जब तक बैंक रुचि लेकर कार्य नहीं करेंगे, सुधार संभव नहीं है। उन्होंने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आगामी बैठक में पूरी तैयारी के साथ उपस्थित हों। वार्षिक ऋण योजना की समीक्षा के दौरान जेआरजीबी के प्रदर्शन पर उपायुक्त ने संतुष्टि जताई। वहीं निजी बैंकों के एग्री सेक्टर में कमजोर प्रदर्शन को लेकर चिंता जताते हुए बेहतर समन्वय और लक्ष्य प्राप्ति का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों को पुरस्कृत किया जाएगा जबकि कमजोर प्रदर्शन करने वाले बैंकों की सूचना वरीय प्राधिकार को भेजी जाएगी। पीएम जनधन योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने निजी बैंकों द्वारा शून्य राशि पर खाता खोलने में धीमी प्रगति पर कड़ी आपत्ति जताई और निर्देश दिया कि सरकार की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति का बैंक खाता खोला जाए, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थियों तक पहुंच सके। उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप आयोजित करने और लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने पर भी बल दिया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एसबीआई आरसेटी, मुद्रा लोन, पीएमएफएमई एवं पीएमईजीपी योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न अनियमितताओं और धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए कई विभागीय एवं बैंकिंग निर्देश जारी किए। बैठक के दौरान जिला प्रशासन ने डिजिटल इनिशिएटिव की नई शुरुआत भी की। उपायुक्त श्री रवि आनंद ने एलडीएम एवं बैंक अधिकारियों के साथ बुकलेट का अनावरण किया और घोषणा की कि अब आगे से डीएलसी/डीएलआरसी की सभी बैठकें पेपरलेस मोड में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आयोजित होंगी। इसका उद्देश्य पेपरलेस कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, एलडीएम बालादित्य कुमार, आरबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि, डीपीएम जेएसएलपीएस राहुल रंजन सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
