आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट है: विधायक राज सिन्हा
डीजे न्यूज, धनबाद: विधायक राज सिन्हा ने आम बजट 2026- 27 पर कहा कि, यह बजट आत्मनिर्भर, समावेशी और विकसित भारत की ऐतिहासिक नींव रखने वाला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2026- 27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए बुनियादी ढांचे और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को नई रफ्तार देने का खाका खींचा है। इस बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भारी बढ़ोतरी महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने उड़ीसा, केरल ,आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में” रेयर अर्थ कॉरिडोर” स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। बायो फार्मा शक्ति और हेल्थ केयर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए 40000 करोड रुपए खर्च का प्रस्ताव रखा गया है। सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलता के बाद अब सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किए जाने की योजना है। एमएसएमई और टैक्सटाइल छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “चैंपियन एसएमई “बनाने हेतु 10000 करोड रुपए फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्बन कैप्चर सहित ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है। जिसके लिए झारखंड की राजधानी रांची और असम के तेजपुर को चुना जाना स्वागत योग्य है। देश में नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी से सिलीगुड़ी, मुंबई से पुणे, चेन्नई से बेंगलुरु, हैदराबाद से बेंगलुरु, पुणे से हैदराबाद, दिल्ली से वाराणसी, हैदराबाद से चेन्नई ऐसे सात हाई स्पीड कॉरिडोर से देश को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक घोषणा केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में बालिका छात्रावास के निर्माण का बड़ा निर्णय लिया है। खेती, पशुपालन, ग्रामीण उद्योगों को नई दिशा मिली है। मछली पालन से लेकर वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट्स तक किसानों की आय बढ़ाने पर साफ फोकस है। तकनीक उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण के जरिए ग्रामीण भारत में रोजगार और आत्मनिर्भरता को मजबूती दी जा रही है। इस लोक कल्याणकारी बजट में गांव, गरीब, नौजवान, किसान नारीशक्ति ,आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अत्यंत पिछड़ों तथा मध्यम वर्ग को सशक्त और सक्षम बनाने की दिशा में ठोस प्रावधान किए गए हैं।
