नशे के अवैध कारोबार पर प्रशासन सख्त, दवा दुकानों की नियमित जांच के निर्देश
डीजे न्यूज, गिरिडीह: जिले में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खेती और प्रतिबंधित नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाने की तैयारी की है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (NCORD) की बैठक हुई। इसमें नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर कार्ययोजना की समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि मादक पदार्थों से जुड़ी अवैध गतिविधियां कानून-व्यवस्था और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती हैं। इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ सुनियोजित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर नियमित निगरानी करने तथा अवैध मादक फसलों की खेती से संबंधित सूचनाओं का सत्यापन करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ प्रचलित कानूनों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाए। पुलिस और संबंधित विभागों को मादक पदार्थों की आपूर्ति एवं वितरण से जुड़े संभावित नेटवर्क पर लगातार नजर रखने और सूचनाएं मिलने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
नशीली दवाओं की बिक्री पर भी रहेगी नजर
औषधि नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने औषधि निरीक्षक को दवा दुकानों में नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने नशीली दवाओं के भंडारण और बिक्री से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन करने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।
उपायुक्त ने निर्धारित दवाओं की बिक्री चिकित्सकीय पर्ची के आधार पर सुनिश्चित करने और दवाओं के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशे से संबंधित अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करना और विभागों के बीच समयबद्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान जरूरी है। सभी संबंधित पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर रहते हुए जवाबदेही के साथ कार्य करें, ताकि जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
