श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं पर राकोमयू ने की वार्ता
मज़दूरों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा यूनियन: महामंत्री
डीजे न्यूज, धनबाद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) मुख्यालय में रविवार को राष्ट्रीय कोलियरी मज़दूर यूनियन और प्रबंधन के बीच वार्ता हुई। यूनियन द्वारा पूर्व में सौंपे गए मांगपत्र के आलोक में वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें श्रमिकों की ज्वलंत समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की गई। महामंत्री एके झा ने कई गंभीर मुद्दों को प्रबंधन के समक्ष रखा।
वार्ता में प्रबंधन की ओर से एचओडी (औद्योगिक विभाग) सुरेंद्र भूषण मुख्य रूप से उपस्थित थे।
यूनियन की ओर से केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने श्रमिकों की समस्याओं को प्रमुखता से मेज पर रखा। इस दौरान यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बीपी अम्बष्ठ, रामचंद्र पासवान, एस के शाही ,रामप्रीत यादव, सतपाल सिंह ब्रोका , गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे।
वार्ता के दौरान केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया में “पदोन्नति” शब्द के स्थान पर “चयनित” या “नियमित जैसे शब्दों का उल्लेख किया जा रहा है, जो कंपनी के नियमो के विरुद्ध तो है ही साथ में मज़दूरों के साथ अन्याय भी है।
इस तकनीकी हेरफेर के कारण श्रमिकों को मिलने वाला 3 प्रतिशत का आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा था। यूनियन के कड़े विरोध के बाद प्रबंधन ने अपनी इस प्रशासनिक गलती को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि भविष्य के आदेशों में सुधार कर मज़दूरों का आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जाएगा।
कुसुंडा क्षेत्र में आवास आवंटन समिति के कुछ पदाधिकारियों के मनमाने रवैये पर भी यूनियन ने नाराजगी जताई। मांग किया गया कि आवंटन प्रक्रिया को व्यक्तिगत पसंद-नापसंद के बजाय नियमों के अधीन लाया जाए। प्रबंधन ने इस पर सहमति देते हुए जल्द ही एक विस्तृत नियमसम्मत दिशा निर्देश जारी करने का भरोसा दिया।
धनसार कोलियरी में कार्यरत श्रमिक जय प्रकाश साव के पिछले 16 वर्षों से ड्रिल ऑपरेटर के पद पर नियमित होने के उनके लंबित मामले पर मिथिलेश कुमार सिंह के दबाव के बाद प्रबंधन ने अपनी अंतिम सहमति दे दी।
फरवरी 2022 के वेतन से 13 दिनों की जबरन कटौती और फ़रवरी 2022 एवं इसके पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अंतिम माह के पूर्व माह के वेतन से की गई 13 दिनों की अवैध कटौती को आपत्ति दर्ज की। कंपनी के विद्यमान नियमो एवं सर्कुलरो का हवाला देते हुए केंद्रीय उपाध्यक्ष ने बकाया वेतन भुगतान करने की जोरदार वकालत की।
इस पर प्रबंधन ने बताया कि इस मामले के समाधान हेतु गठित समिति के सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर अगले सप्ताह एक आदेश जारी करेंगे।
बायोमेट्रिक उपस्थिति, स्वास्थ्य सेवा, जीर्णोद्धार,
नागरिक सुविधाएं आदि पर चर्चा हुई।
महामंत्री ए.के. झा एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यूनियन मज़दूरों के शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा।
