जनगणना–2027 की तैयारी तेज : सीमाओं में परिवर्तन पर रोक, मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश
डीजे न्यूज, रांची : भारत की आगामी जनगणना–2027 को सटीक और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में तत्काल प्रभाव से बड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय सीमा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ताकि जनगणना कार्य बिना किसी बाधा के संचालित हो सके।
मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए झारखंड राज्य की सभी प्रशासनिक इकाइयों—जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत और ग्राम—की सीमाओं में आगामी जनगणना अवधि के दौरान किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। निर्देश के अनुसार 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक राज्य की किसी भी प्रशासनिक इकाई की सीमा में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि जनगणना–2027 की तैयारी और उसके आंकड़ों की सटीकता प्रभावित न हो।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक यदि किसी इकाई की सीमा में कोई परिवर्तन हुआ है, तो उससे संबंधित समस्त सूचना एवं आवश्यक अधिसूचना को निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, झारखंड, रांची को तत्काल अग्रेषित किया जाए। सरकार का यह निर्णय प्रदेश में जनगणना प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
