जामताड़ा में 21 से 28 नवंबर तक मनाया जाएगा सेवा का अधिकार सप्ताह

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जामताड़ा में 21 से 28 नवंबर तक मनाया जाएगा सेवा का अधिकार सप्ताह

सभी पंचायतों में लगेंगे शिविर, आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार कार्यक्रम होगा प्रक्षेत्रवार आयोजित
डीजे न्यूज, जामताड़ा : जामताड़ा जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रवि आनंद (भा.प्र.से.) ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार “आपकी योजना–आपकी सरकार–आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत 21 से 28 नवंबर तक पूरे जिले में “सेवा का अधिकार सप्ताह” मनाया जाएगा। इस दौरान पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी सेवाओं को आम जनता तक समयबद्ध रूप से पहुंचाया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि शिविरों में नागरिकों को आवश्यक सरकारी सेवाओं, प्रमाण पत्रों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का सीधे स्थल पर ही लाभ प्रदान किया जाएगा, ताकि लोग बिना विलंब अपने अधिकार हासिल कर सकें। साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।
📌 हर पंचायत में कम से कम एक शिविर
जिले की सभी पंचायतों में कम-से-कम एक शिविर लगाया जाएगा, जिसमें निम्न प्रमुख गतिविधियाँ संचालित होंगी—
(क) आवेदनों की प्राप्ति
शिविर में निम्न सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जाएंगे—
जाति प्रमाण पत्र
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र
मृत्यु प्रमाण पत्र
नया राशन कार्ड
दाखिल-खारिज मामलों का निष्पादन
भूमि मापी
भूमि धारण प्रमाण पत्र
सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े आवेदन
इसके अलावा सेवा देने की गारंटी अधिनियम में सूचीबद्ध सभी सामान्य सेवाओं एवं सरकारी योजनाओं से जुड़े आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।
(ख) ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण
शिविरों में प्राप्त सभी आवेदन पोर्टल पर पंजीकृत किए जाएंगे।
शिकायतों का तुरंत समाधान करते हुए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे और समाधान की फोटो भी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि—
शिकायतों का निवारण उसी दिन किया जाए
समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए
सभी आवेदनों की ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि इस सप्ताह का उद्देश्य है—सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पारदर्शी, त्वरित और जवाबदेह तरीके से पहुंचाना।
कार्यक्रम में सभी संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया है।

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