कक्षा एक से सात तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 17 से 19 मार्च के बीच 

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कक्षा एक से सात तक के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा 17 से 19 मार्च के बीच 

डीजे न्यूज, रांची : झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (JCERT) ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 01 से 07 तक के विद्यार्थियों की वार्षिक/योगात्मक मूल्यांकन (SA-II) परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 17 मार्च से 19 मार्च 2025 के बीच दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक चलेगी।

JCERT निदेशक शशि रंजन द्वारा जारी निर्देशानुसार, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल विद्यालय इस परीक्षा प्रक्रिया से बाहर रखे गए हैं।

मुख्य निर्देश :

परीक्षा पैटर्न :

कक्षा 01 और 02 के लिए परीक्षा मौखिक होगी।

कक्षा 03 से 07 के लिए प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे।

प्रश्न-पत्र उपलब्धता :

JCERT द्वारा परीक्षा से एक दिन पूर्व J-Guruji ऐप के RAIL खंड में प्रश्न-पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे।

विभिन्न व्हाट्सएप समूहों में भी प्रश्न-पत्र साझा किए जाएंगे।

अंकों का वितरण :

कक्षा 03 से 07 तक के प्रत्येक विषय के लिए 60 अंक निर्धारित हैं।

कक्षा 06 और 07 के गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में 50 अंक लिखित परीक्षा व 10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे।

मूल्यांकन प्रक्रिया :

परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर 20 से 24 मार्च के बीच किया जाएगा।

विद्यार्थियों का परिणाम 25 मार्च तक घोषित करना अनिवार्य है

पोर्टल पर डेटा अपलोड :

29 मार्च 2025 तक सभी विद्यालयों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर विषयवार, छात्रवार प्राप्तांक अपलोड करना होगा।

अनुश्रवण की व्यवस्था :

परीक्षा की निगरानी हेतु संबंधित जिले के DIET के संकाय सदस्य तैनात किए जाएंगे। साथ ही, जिला और प्रखंड स्तर पर भी व्यापक अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। परीक्षा प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

JCERT ने 11 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) आयोजित करने की भी घोषणा की है, जिसमें सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को भाग लेना अनिवार्य होगा।

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