राजस्व के लंबित मामलों का कैंप लगाकर करें निष्पादन : रामनिवास यादव
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार मामलों की उपायुक्त ने की समीक्षा, दिए निर्देश
डीजे न्यूज, गिरिडीह : गिरिडीह जिले में राजस्व, भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन और निबंधन संबंधी लंबित मामलों को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता से जुड़े आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित वादों का त्वरित निपटारा कर पारदर्शिता और जवाबदेही कायम रखें।
बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का कैंप लगाकर शीघ्र निष्पादन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि 90 दिनों से अधिक पुराने आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और सभी वादों की सूची तथा आदेशों को ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य किया जाए।
राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की परियोजनाओं हेतु भूमि अधियाचन के सभी लंबित मामलों की स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने अंचलवार लंबित अधियाचनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव शीघ्र भेजें।
म्यूटेशन मामलों पर विशेष ध्यान देते हुए उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित समय सीमा में ही आवेदनों का निष्पादन हो, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए।
उपायुक्त यादव ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों से कहा कि वे न्यायालयीन कार्यवाही नियमित रूप से संचालित करें और लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत पोर्टल (PG Portal / CPGRAMS) पर प्राप्त आवेदनों का त्वरित और संतोषजनक समाधान किया जाए।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अधिग्रहित भूमि के म्यूटेशन की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए।
उपस्थित अधिकारी:
बैठक में अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी, जिला अवर निबंधक, सभी अवर निबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।