60 स्टेशनों पर बनेंगे स्थायी वेटिंग एरियाज
डीजे न्यूज, न ई दिल्ली: स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण करने के लिए क ई महत्वपूर्ण निर्णय लिए ग ए। 60 ऎसे स्टेशनों पर, जहां समय-समय पर भारी भीड़ होती है, वहां स्थायी वेटिंग एरियाज बनाने का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली, आनंद विहार, वाराणसी, अयोध्या और पटना स्टेशनों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरु हो चुके हैं। इस व्यवस्था से अचानक आने वाली भीड़ को वेटिंग एरिया में नियंत्रित किया जा सकेगा और यात्रियों को केवल ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म पर जाने दिया जाएगा, जिससे स्टेशन पर भीड़भाड़ कम होगी। इन 60 स्टेशनों पर पूरी तरह से प्रवेश नियंत्रण लागू किया जाएगा। केवल कन्फ़र्म रिजर्वेशन टिकट वाले यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म तक जाने की अनुमति होगी। बिना टिकट यात्री या प्रतीक्षा सूची टिकट वाले यात्री बाहरी वेटिंग एरिया में रुकेंगे।
सभी अनऑथराइज्ड एंट्री पॉइंट्स सील कर दिए जाएंगे। 12 मीटर (40 फीट) और 6 मीटर (20 फीट) चौड़ाई वाले दो नए स्टैण्डर्ड के फुट-ओवर ब्रिज डिज़ाइन किए गए हैं। ये चौड़े फ़ोब और रैंप महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन में बहुत प्रभावी साबित हुए।
इन नए चौड़े फ़ोब को सभी स्टेशनों पर स्थापित किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान भीड़ नियंत्रण में कैमरों की अहम भूमिका रही। सभी स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी के लिए बड़ी संख्या में कैमरे लगाए जाएंगे। बड़े स्टेशनों पर वॉर रूम विकसित किए जाएंगे। भीड़भाड़ की स्थिति में सभी विभागों के अधिकारी वॉर रूम में कार्य करेंगे। अत्याधुनिक डिज़ाइन वाले डिजिटल संचार उपकरण जैसे वॉकी-टॉकी, अनाउंसमेंट सिस्टम और कैलिंग सिस्टम भारी भीड़ वाले सभी स्टेशनों पर लगाए जाएंगे। सभी स्टाफ और सेवा कर्मियों को नए डिजाइन के आईडी कार्ड दिया जाएगा, जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही स्टेशन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। सभी स्टाफ को नया डिज़ाइन यूनिफॉर्म दी जाएगी ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक वरिष्ठ अधिकारी को स्टेशन निदेशक बनाया जाएगा। सभी अन्य विभाग स्टेशन डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। स्टेशन डायरेक्टर को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे ताकि वे स्टेशन सुधार के लिए तत्काल निर्णय ले सकें। स्टेशन डायरेक्टर को स्टेशन की क्षमता और उपलब्ध ट्रेनों के अनुसार टिकट बिक्री को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाएगा।