देवघर उपायुक्त ने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण का किया निरीक्षण
डीजे न्यूज, देवघर :
आपकी-योजना आपकी-सरकार आपके-द्वार अभियान के अंतर्गत संचालित सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा मोहनपुर प्रखंड के पोस्तवारी पंचायत पहुँचे। कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा आमजनों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा की।
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कर्मियों को निर्देश दिया कि आवेदन प्राप्त करने में किसी भी आवेदक को कठिनाई न हो — हर नागरिक को सहयोग देते हुए आवेदन की सही प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए, ताकि समस्याओं का समयबद्ध निष्पादन संभव हो सके।
लाभुकों के बीच परिसंपत्ति व योजनागत सुविधाओं का वितरण
कार्यक्रम में योग्य लाभुकों के बीच विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। इनमें —
▪ बिरसा सिंचाई कूप
▪ सोना–सोबरन धोती–साड़ी योजना के तहत 09 लाभुक
▪ सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 03 लाभुक
▪ 04 लाभुकों को साइकिल वितरण
▪ शिक्षा विभाग द्वारा 05 विद्यार्थियों को स्वेटर, बैग एवं किताब-कॉपी
साथ ही हरा राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित स्वीकृति पत्र भी प्रदान किए गए।
ऑन स्पॉट निस्तारण और योजनाओं की जानकारी
कल्याण, शिक्षा, आपूर्ति, पंचायती राज, मनरेगा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि-मत्स्य-पशुपालन, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जेएसएलपीएस सहित कई विभागों ने शिविर में स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी तथा कई मामलों का तत्काल समाधान भी किया।
उपायुक्त ने संबोधन में कहा कि सेवा का अधिकार सप्ताह आमजन को त्रासदी-मुक्त, सरल और सुलभ प्रशासन देने का माध्यम है। उन्होंने लोगों से आवाह्न किया कि आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज, हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से संलग्न करें, ताकि प्रगति की जानकारी समय पर मिल सके।
28 नवंबर तक शिविर जारी — गारंटी अधिनियम की सेवाएँ प्राथमिकता में
कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि 28.11.2025 तक जारी इस शिविर में झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 से सम्बंधित सेवाओं को प्राथमिकता के साथ प्राप्त कर निस्तारित किया जा रहा है।
जाति, आय, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल-खारिज, भूमि मापी, भूमि धारण प्रमाण पत्र और पेंशन योजनाओं से जुड़े आवेदन शिविर में सीधे जमा कर समाधान प्राप्त किए जा सकते हैं।
जिला प्रशासन का उद्देश्य — लोगों को घर के पास प्रशासनिक सुविधा पहुँचाना और अधिकतम समस्याओं का समाधान।
