हेमंत कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगाई मुहर
डीजे न्यूज, रांची : झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
शिक्षा और स्वास्थ्य
Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Bill, 2025: झारखंड में पेशेवर शैक्षणिक संस्थानों की फीस को विनियमित करने के लिए इस बिल की स्वीकृति दी गई है।
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत आयुष्मान वय वंदना योजना : आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले झारखण्ड राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने हेतु स्वीकृति दी गई है।
नियुक्ति और सेवाशर्तें
– झारखण्ड सरकारी माध्यमिक आचार्य, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2025: झारखंड सरकार के माध्यमिक स्कूलों में आचार्य, प्रधानाचार्य और शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति और सेवाशर्तों के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गई है।
– श्री कानु राम नाग, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच) के विरूद्ध विभागीय संकल्प: श्री कानु राम नाग के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-27614(HRMS), दिनांक 04.10.2024 द्वारा अधिरोपित दण्ड “सेवा से हटाया जाना, जो सरकार के अधीन आगामी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी,” को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।
बुनियादी ढांचा और विकास
– मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना: मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना हेतु कुल रू० 76,63,95,178/- (छिहत्तर करोड़ तिरसठ लाख पन्चानवे हजार एक सौ अठहत्तर रूपये) के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट: विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (JMDP) अंतर्गत Selection of Consultant for Revenue Augmentation Across Various ULB’s in Jharkhand योजना की लागत राशि 10,70,70,160/-(दस करोड़ सत्तर लाख सत्तर हजार एक सौ साठ) (GST सहित) रूपये मात्र पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
अन्य निर्णय
– एन.सी.सी. कैडेटों के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि: राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) के कैडेटों के शिविरों के दौरान भोजन भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
– झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025: झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
– नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025: संप्रति लागू बिहार कारा हस्तक (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) को repeal कर नये झारखण्ड कारा हस्तक-2025 (Jharkhand Jail Manual-2025) के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।