हिट एंड रन के मामलों का 30 नवंबर तक निष्पादन करने का दिया अल्टीमेटम
हिट एंड रन के मामलों का 30 नवंबर तक निष्पादन करने का दिया अल्टीमेटम
डीजे न्यूज, धनबाद : न्यू टाउन हॉल में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक में डीसी वरुण रंजन ने 30 नवंबर तक हिट एंड रन के मामलों को निष्पादित करने का अल्टीमेटम दिया। डीसी ने समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, डीएमएफटी, लंबित म्युटेशन, ई रेवेन्यू कोर्ट, 108 एम्बुलेंस, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, ई-समाधान, खेल एवं पर्यटन, राशन वितरण, मुख्यमंत्री दाल भात योजना, प्री एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, हीट एंड रन केस, कन्यादान योजना जेएसएलपीएस, चलो करें आवास पूरा योजना, सड़क निर्माण एवं मरम्मती, अग्रणी जिला प्रबंधक, बिरसा सिंचाई कूप, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण वाटिका, अमृत सरोवर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, फूलो झानो, पलाश मार्ट, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, पीएचइडी, शिक्षा, 15 वें वित्त आयोग, मनरेगा अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, प्रधानमंत्री आवास, आधार वेरिफिकेशन सहित सभी विभागों से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही विभागों की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी ली। उपायुक्त ने जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रखंडवार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत अब तक प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कोई भी योग्य लाभुक किशोरी समृद्धि योजना से नहीं छूटे। कन्यादान योजना अंतर्गत कहा की अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। वही सेविका सहायिका के रिक्त पड़े स्थान पर नियुक्ति प्रक्रिया में हो रहे देरी से उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए इस महीने तक प्रक्रिया पूर्ण करने को निर्देशित किया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्कूल डेवलपमेंट फंड के प्रयोग की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि फंड से विभिन्न स्कूलों में रंगाई पुताई, शौचालय व टूटे फर्नीचर की मरम्मत आदि कार्य किया जा रहा है, जिसे एक दो महीने में पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान उपायुक्त ने हिट एंड रन केस के मामलों की समीक्षा की। इस दौरान पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए 30 नवंबर का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि अगर 31 नवंबर तक सभी को मुआवजा का वितरण नहीं किया गया तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली अहमद, निदेशक एनईपी इंदु रानी, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक सहित सभी विभागों के पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, कार्यपालक दंडाधिकारी मौजूद थे
