गिरिडीह के सभी मुखियों से शुक्रवार को संवाद करेंगे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष

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गिरिडीह के सभी मुखियों से शुक्रवार को संवाद करेंगे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष 

डीजे न्यूज, गिरिडीह : राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आयोग के अन्य कर्मियों के साथ 22 सितंबर की शाम 5 बजे परिसदन भवन आएंगे। इस दौरान अध्यक्ष एवं सदस्य लंबित परिवाद पत्रों की सुनवाई के लिए जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद एवं जन सुनवाई करेंगे।

 

जन सुनवाई व समीक्षात्मक कार्यक्रम

 

23 सितंबर के पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक गिरिडीह जिले के सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद।

 

अपराह्न 02:30 बजे से 03:30 बजे तक परिसदन भवन, गिरिडीह में PDS, MDM, ICDS एवं MTC से संबंधित योजनाओं की संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक।

 

उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम के आलोक में निम्न आदेश दिए गए हैं

 

 

22 सितंबर समय अपराह्न 05:00 बजे स्थान परिसदन भवन, गिरिडीह में आगमन एवं रात्रि विश्राम होगा।

 

 

23 सितंबर के पूर्वाहन 10:30 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक नगर भवन, गिरिडीह में सभी पंचायतों के मुखिया के साथ संवाद किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित तिथि से पूर्व अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत से संबंधित सभी मुखिया को संवाद कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने हेतु निर्देशित करेंगे। साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गिरिडीह अपने स्तर से उक्त कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला गिरिडीह से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त कर जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

 

23 सितंबर अपराह्न 02:30 बजे से अपराह्न 03:30 बजे तक परिसदन भवन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित योजना, जन वितरण, मध्याहून भोजन, आँगनबाडी केन्द्र एवं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि से संबंधित समीक्षा की जायेगी। इस दौरान अपर समाहर्ता सह जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला शिक्षा अधीक्षक / जिला आपूर्ति पदाधिकारी / जिला समाज कल्याण पदाधिकारी निर्धारित तिथि को ससमय लंबित परिवाद पत्रों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी लंबित परिवाद पत्रों का निष्पादन कर प्रतिवेदन अपर समाहर्ता -सह- जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को समर्पित करने के लिए सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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