पुराने समाहरणालय में न्यायालय शिफ्ट करने की तैयारी

डीजे न्यूज, गिरिडीह : झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती के बाद पुराने समाहरणालय में कुछ न्यायालय शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, डीडीसी, एसडीओ,एसी, भूअर्जन पदाधिकारी समेत अन्य कई न्यायालय में जाकर प्रधान जिला जज वीणा मिश्रा से मिले। प्रधान जिला जज के साथ न्यायालय शिफ्ट करने को लेकर विचार विमर्श किया। जिला प्रशासन पुराने समाहरणालय में तत्काल न्यायालय को शिफ्ट करने को लेकर बातें रखी।न्यायालय में सुरक्षा साथ जरूरी संसाधन की व्यवस्था करने की बात कही गई।करीब आधे घंटे की बैठक में डीसी ने न्यायालय को लेकर जिला प्रशासन की बातें रखी।अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही कुछ न्यायालय भवन इन जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा।फिलहाल गिरिडीह व्यवहार न्यायालय में जितने न्यायधीश हैं,उन सभी के लिए कोर्ट भवन नही है।कुछ न्यायालय में एक साथ दो-दो न्यायिक मजिस्ट्रेट बैठकर काम कर रहे हैं।इन परेशानियों को देखते हुए प्रधान जिला जज ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन के समक्ष मामले को लाई थी।हाई कोर्ट ने न्यायालय के विस्तार कर पुराने डीसी ऑफिस में शिफ्ट करने का आदेश दिया था।इसके बाद जिला प्रशासन ने न्यायालय शिफ्ट करने को लेकर एक कमिटी बनाई थी।इसपर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए डीसी और भवन निर्माण विभाग के सचिव को तलब किया था।चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि जब न्यायालय शिफ्ट करने का आदेश दिया गया था तो डीसी ने कमिटी किस अधिकार से बनाया।खण्डपीठ ने यह भी कहा था कि जब सरकार न्यायालय भवन नही दे सकती है तो न्यायिक अधिकारियों को वापस बुला लिया जाएगा।हाई कोर्ट के इस फरमान से प्रशासनिक महकमों में हलचल बढ़ गया था।हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई लंबित है।
–नए न्यायालय भवन का स्थान चयन
-गिरिडीह में जल्द नए न्यायालय भवन बनाने की तैयारी की जा रही है।वर्तमान में व्यवहार न्यायालय में बढ़ते वादों की संख्या को देखते हुए न्यायालय की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। न्यायालय में प्रयाप्त भवन नही होने से परेशानी हो रही है।इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने नए न्यायालय भवन के लिए जमीन का चयन कर हाई कोर्ट को सूचित किया है।नए न्यायालय भवन का निर्माण पपरवाटांड़ स्थित डीसी ऑफिस के नजदीक होगा।साथ ही जिला अधिवक्ता संघ को भी नए बार भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाएगा।