आउटसोर्सिंग कमिॅयों ने बकाया वेतन व बोनस के लिए उपायुक्त से लगाई गुहार

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आउटसोर्सिंग कमिॅयों ने बकाया वेतन व बोनस के लिए उपायुक्त से लगाई गुहार 

डीजे न्यूज, धनबाद  : शुक्रवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन द्वारा कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएँ सुनी गई एवं समाधान का अश्वासन दिया गया। साथ ही सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जाँच कराते हुए उचित समाधान हेतु अधिकारीयों को निर्देश

दिए गये।

कतरास थाना क्षेत्र से आए नागेंद्र कुमार पासवान ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने के लिए उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि वह एक दिव्यांग व्यक्ति हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ख़ातियानी जमीन होने के बावजूद उन्हें अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उपायुक्त द्वारा इस मामले को डीआरडीए को हस्तांतरित करते हुए योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया।

जनता दरबार में भूली से पहुंचे मनोज कुमार, साधना कुमारी व संतोष कुमार रवानी ने बकाया वेतन के सम्बन्ध में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया की वह बीसीसीएल एरिया IV में आउटसोर्सिंग पर कार्यरत है जिनका तीन महीने का बकाया वेतन एवं बोनस भुगतान नहीं किया गया है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। उन्होंने उपायुक्त से वेतन भुगतान हेतु मदद की गुहार लगाई। उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने इस मामले को श्रम विभाग एवं बीसीसीएल को हस्तांतरित करते हुए जल्द समाधान का आश्वाशन दिया।

इस दौरान जनता दरबार में झरिया क्षेत्र के कोयलांचल नागरिक मंच से आये लोगों ने उपायुक्त से झरिया चार नंबर बस स्टैंड में बीसीसीएल द्वारा सुलभ शौचालय बंद करने की वजह से लोगों को हो रही परेशानीयों से रूबरू कराया तथा पुनः शौचालय खोले जाने का आग्रह आवेदन सौंपा। मामले पर उपायुक्त श्री वरुण रंजन ने बीसीसीएल को हस्तांतरित करते हुए मामले के निष्पादन का निर्देश दिया।

जनता दरबार में बलियापुर प्रखंड से आए हीरालाल रजवार ने उपायुक्त को भू-माफिया द्वारा जबरन दखल कर घेरा बंदी के सम्बन्ध में आवेदन सौंपा । उन्होंने बताया की उनके 3 एकड़ जमीन पर 4 से 5 साल पहले हलधर मोदक द्वारा कुछ पैसा देकर एक करार (अग्रीमेंट ) करवाया तथा कहा गया की केवाला दलील बनने के समय सम्पूर्ण पैसा दे दिया जाएगा। जिसके बाद न एक पैसा दिया गया न ही कोई कागज बनवाया। वही अब जबरन दखल कर जमीन घेरा बंदी की जा रही है। मामले पर उपायुक्त ने झरिया अंचल अधिकारी को जांच कर निष्पादन हेतु निर्देशित किया।

इसके अलावे उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा जनता दरबार में बकाया वेतन , जमीन विवाद संबंधी, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा से संबंधित समस्याओं से अवगत हुए। उपायुक्त ने लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि आपकी समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन विधि सम्मत आपकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा।

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