निबंधन विभाग में दस्तावेजों के ऑनलाइन सर्चिंग व्यवस्था एक साल से है बंद, आरटीआई कार्यकर्ता खंडेलवाल ने मांगी जानकारी

डीजे न्यूज, गिरिडीह :
पिछले एक वर्ष से निबंधन विभाग, झारखंड में दस्तावेजों के ऑनलाइन सर्चिंग व्यवस्था को बंद कर दिया गया है जबकि मैनुअली सर्चिंग व्यवस्था चालू है। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में निबंधित दस्तावेजों की जानकारी ऑनलाइन बंद कर देने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को दस्तावेजों की जानकारी लेने में काफी समय बर्बाद करना पड़ रहा है। इसके लिए अधिक शुल्क भी अदा करना पड़ रहा है। मामले की जानकारी करने के लिए शहर के कुटिया रोड निवासी सामाजिक-सह-सूचनाधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने निबंधन विभाग, झारखंड सरकार से सूचना कानून के तहत चार बिंदुओं की सूचना मांगी है।
खंडेलवाल ने अपने सूचनावेदन में सरकार से पूछा है कि ऑनलाइन दस्तावेजों की सर्चिंग व्यवस्था को बंद करने का आधार क्या है। किनके आदेश से इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है। ऑनलाइन सर्चिंग व्यवस्था को बंद करने संबंधी अधिसूचना कब जारी की गई है। यदि वर्तमान में किसी भी व्यक्ति को निबंधित दस्तावेजों की ऑनलाइन सर्चिंग करनी हो तो वो किस प्रकार से करेगा। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी है की इस व्यवस्था को पुनः कब शुरू किया जाएगा।