सांसद ढुलू महतो ने रोजगार एवं विकास के मुद्दों पर लोकसभा में उठाई आवाज

0
Screenshot_20241120_163429_Chrome

सांसद ढुलू महतो ने रोजगार एवं विकास के मुद्दों पर लोकसभा में उठाई आवाज

डीजे न्यूज, धनबाद : सांसद ढुलू महतो ने रोजगार एवं विकास के मुद्दों पर लोकसभा में आवाज उठाई है। उन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, तथा पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय से जुड़े सवाल पूछकर झारखंड के विकास में हो रहे कार्यों पर चर्चा की।

==राष्ट्रीय करियर सेवा योजना पर फोकस: सांसद ढुलू ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से झारखंड में राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) योजना के अंतर्गत मॉडल करियर सेंटर्स (एमसीसी) की स्थापना और उनके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर विस्तृत जानकारी मांगी। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तर के अनुसार, झारखंड में अब तक 20 मॉडल करियर सेंटर्स स्थापित किए गए हैं। वर्ष 2019-2024 के दौरान इन सेंटर्स के लिए कुल ₹319.66 लाख की राशि जारी की गई है। इन सेंटर्स ने ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग, रोजगार मेलों और करियर मार्गदर्शन के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगारोन्मुखी सेवाएं प्रदान की हैं।

==इस्पात क्षेत्र में विस्तार और निवेश: सांसद ने इस्पात मंत्रालय से झारखंड, विशेषकर धनबाद में इस्पात विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने और इसे राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए की गई पहलों पर सवाल किये। मंत्रालय ने बताया कि झारखंड में इस्पात उद्योग को मजबूत बनाने के लिए ‘मेड इन इंडिया’ और ‘विशेष इस्पात’ योजनाओं के तहत कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों से राज्य में 70,000 करोड़ रुपये की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जो रोजगार और आर्थिक विकास को गति देंगे।

==पशुपालन और डेयरी विकास के लिए योजनाएं:

सांसद ने पशुपालन मंत्रालय से झारखंड में आधुनिक पशुपालन पद्धतियों और डेयरी विकास से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी मांगी। मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत झारखंड के किसानों को कृत्रिम गर्भाधान, उन्नत नस्लों के प्रजनन और संतुलित पोषण की सुविधाएं दी जा रही हैं। डेयरी क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

==बरवाडीह डिपो में सुधार: रेल मंत्रालय से जुड़े एक अन्य सवाल में, महतो ने बरवाडीह डिपो में माल ढुलाई, रखरखाव सुविधाओं के उन्नयन की स्थिति पर जानकारी मांगी। मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना को ₹29.48 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है। परियोजना में शेड का विस्तार, अतिरिक्त सेवा भवन, ओवरहॉलिंग खंड, बिजली सुविधाओं में सुधार, और आधुनिक मशीनों की उपलब्धता शामिल हैं। ये सुधार माल ढुलाई की क्षमता और दक्षता को बढ़ाने में मदद करेंगे।

इस खबर को शेयर करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *