जानिए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू का क्या है झारखंडी जन आंदोलन का तात्कालिक संभावित नीति-सूत्र

डीजे न्यूज, रांची : पूर्व सांसद एवं आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा है कि
झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा। परंतु क्या झारखंडी जन अर्थात आदिवासी- मूलवासी की जीवन में कोई परिवर्तन हो सका है या नहीं। उसका सपना अबुआ दिसुम- अबुआ राज के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। तब क्या झारखंडी जन पार्टियों / नेताओं को कोसने के बदले निम्न नीति- सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक नया झारखंड, अपने सपनों के झारखंड को सच बनाने के सार्थक पहल में भागीदारी निभा सकेगा ?
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झारखंडी रोजगार नीति : झारखंड की सभी सरकारी/ गैर सरकारी नौकरियों/ रोजगार का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए। फिर उसको प्रखंडवार कोटा बनाकर केवल प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। तुरंत भरा जाए।
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झारखंडी भाषा नीति : झारखंड की 5 आदिवासी भाषाएं + 4 मूलवासी भाषाएं ही झारखंडी भाषाएं हैं। इनको समृद्ध किया जाए। बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर स्थापित झारखंड प्रदेश वस्तुत: एक आदिवासी प्रदेश है। अतः अविलंब एक आदिवासी भाषा को झारखंड की प्रथम राजभाषा का दर्जा देना अनिवार्य है। आठवीं अनुसूची में शामिल एकमात्र झारखंडी भाषा- संताली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है।
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झारखंडी स्थानीयता नीति : झारखंड और वृहद झारखंड की मांग खतियान आधारित नहीं था और अब भी नहीं है। झारखंड के पड़ोस में स्थापित बिहारी, बंगाली, उड़िया आदि उप- राष्ट्रीयता से भिन्न झारखंडी उप- राष्ट्रीयता को स्थापित कर विकास के पथ पर राजकीय स्वायत्तता (ऑटोनॉमी) के साथ अग्रसर करने का एक सपना था और है। झारखंड को मांगने वाले आदिवासी- मूलवासी (झारखंडी) को स्थापित करना ही झारखंडी स्थानीयता नीति बनाने का मूल लक्ष्य हो सकता है। जो बाकी उप- राष्ट्रीयता की तरह उनकी भाषा -संस्कृति और जातिगत पहचान (सूची) से स्वत: स्थापित है। अतएव आदिवासी- मूलवासी ही झारखंडी हैं, स्थानीय हैं।
आदिवासी सेंगेल अभियान का झारखंडी जन से अपील है उपरोक्त नीति-सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक आम सहमति बनाई जाए। इससे भी बेहतर कोई नीति- सूत्र बन सके तो उत्तम है। फिर जन आंदोलन की रणनीति बनाकर अनुशासन के साथ कदम बढ़ाया जाए। जल्द बढ़ाया जाए।