दिशा की बैठक में विधायकों ने उठाया पेयजल, बिजली, चिकित्सा और शिक्षा का मुद्दा
सतत विकास सुनिश्चित कराने हेतु जिले का एक्शन प्लान तैयार किया जाय : अन्नपूर्णा देवी
डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में शनिवार को अन्नपूर्णा देवी, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति ‘दिशा’ की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गयी। साथ ही बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के सम्बंध में बिंदुवार समीक्षा कर विचार-विमर्श किया गया। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति के सम्बंध में जानकारी दी गयी।
बैठक में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा, जिला परिषद अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि, गिरिडीह, गांडेय के विधायक प्रतिनिधि, विधायक प्रतिनिधि, राज धनवार, विधायक प्रतिनिधि, बगोदर, सभी प्रखंडों के प्रमुख व अन्य संबंधित जनप्रतिनिधि तथा जिला प्रशासन की तरफ से उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, डायरेक्टर डीआरडीए, अनुमण्डल पदाधिकारी, उप नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, डीपीएम, JSLPS, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, एलडीएम, जिला मत्स्य पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सभी प्रमुख एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति व क्षेत्र में किये जाने वाले कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक के दौरान जिले में चल रहे विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि अगली बैठक में कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाय। ताकि विभिन्न इलाकों में जो भी आवश्यक होगा उसका उचित विश्लेषण किया जा सके। उन्होंने कहा कि मूल रूप से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय से कार्य करने के बाद ही योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा सकता है। साथ ही बैठक में विभिन्न योजनाओं के तहत जिले में हुए विकास कार्यों पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को आपसी समन्वय स्थापित कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को सफल बनाने की बात कही। स्थानीय स्तर पर विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करते हुए लक्ष्य निर्धारण कर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा समीक्षा के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों में आ रही कमियों को भी अंकित किया गया। इसपर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा सम्बन्धित को लक्ष्य आधारित कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि सभी प्रखंडो में आयोजित बैठकों में सभी प्रमुख को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र के विकास से सम्बंधित कार्य किये जाय।
उपायुक्त टीम गठित कर जलापूर्ति योजनाओं की कराएं पर्यवेक्षण : अन्नपूर्णा देवी
बैठक के दौरान विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की योजनाओं को ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त द्वारा मनरेगा अंतर्गत चालू योजनाओं व सभी अन्य योजनाओं की जानकारी विस्तार में दी गई। इस पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी लंबित योजनाओं को निश्चित समय सीमा के अंदर पूर्ण करवाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जलापूर्ति योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान मंत्री अन्नपूर्णा देवो ने कहा कि उपायुक्त के द्वारा एक टीम गठित कर जलापूर्ति योजना के तहत जितनी भी योजनाएं संचालित है, उनका सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपायुक्त द्वारा गठित कमेटी में पेयजल एवं स्वच्छता विभागों के पदाधिकारियों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। ताकि इसका सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। बैठक में यह मामला उठा के अनेक जगहों पर जल स्वच्छता समिति है उनके द्वारा जलापूर्ति योजना का संचालन नहीं किया जा रहा है, इस संबंध में मंत्री ने कहा कि उन जगहों के लिए दूसरी जल स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित कराया जा सके। इसके अलावा मंत्री ने पथ निर्माण विभाग से संबंधित सड़क, पुलिया व अन्य संरचनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा तथा इसकी जांच की जाएगी। ताकि योजनाओं के निर्माण में पारदर्शिता बरती जाए एवं इसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के उपरांत अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि सभी पीएससी, सीएससी में चिकित्सक, दवा, मेडिकल उपकरण के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि चिकित्सक नियमित रूप से स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहे। इस संबंध में सिविल सर्जन के द्वारा बताया गया कि सभी मामलों की जांच कराई जायेगी तथा सभी स्वास्थ्य केंद्रों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी ताकि स्वास्थ्य केंद्र में आने जाने वालों की जानकारी उपलब्ध हो सके। इसके अलावा मंत्री के द्वारा विद्युत विभाग की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग से संबंधित कई शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों को त्वरित निपटाएं। उन्होंने कहा कि बिजली बिल की कई समस्याएं आ रही हैं संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करें कि बिजली का बिल सही हो। इसके अलावा मंत्र ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा कर समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का सतत पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराएं। साथ ही समाज कल्याण विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति सुनिश्चित करें। इसके अलावा बैठक के दौरान विद्यालय भवन की जर्जर होने की शिकायतों को लेकर मंत्री ने संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को समन्वय स्थापित करते हुए उन सभी विद्यालय भवनों का जांच करने का निर्देश दिया तथा जर्जर विद्यालय भवनों के संबंध में आवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत मंत्री ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के उपरांत उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस संबंध में जिला स्तरीय टीम गठित कर उन मामलों की जांच की जाय। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला स्तरीय टीम के द्वारा मामले की जांच की गई है एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में सभी विभागों की समीक्षा की गई समीक्षा के उपरांत सभी विभाग के संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने व प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों का सुझाव प्राप्त हुआ। बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने की बात कही गई। बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता होनी चाहिए। जलापूर्ति योजना के संबंध में आ रही समस्याओं के विषय पर उपस्थित विधायक व जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि किये जा रहे कार्यों में पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाय। साथ ही निर्देशित सभी विभाग संचालित योजनाओं का उचित विश्लेषण व कार्य मूल्यांकन समय-समय पर करें।
विकास की अवधारणा को सुचारू रूप देना हमारा उद्देश्य : सुदिव्य सोनू
बैठक में गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने मुख्य रूप से मनरेगा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, समाज कल्याण, आधारभूत संरचना, कौशल विकास व विकास के मानकों पर विशेष रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दिशा में सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि व शिक्षा के क्षेत्र में विकासशील कार्य किये जाय। इसमें सभी पदाधिकारी अपने स्तर से गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारी व कर्मी को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने में अहम योगदान दें। उन्होंने बताया कि विकास की अवधारणा को सुचारू रूप प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तर की बैठकों में लक्ष्य होना चाहिए कि हम सब मिलकर गांव के बहुआयामी शक्ति को जागृत करें। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि समस्याओं के समाधान कर उन्नति की ओर अग्रसर हों। साथ ही निर्धारित लक्ष्य को ससमय गुणवत्तापूर्ण सम्पन्न कराना हमारा कर्तव्य है।
जलापूर्ति योजनाओं पर दें विशेष ध्यान : केदार हाजरा
जमुआ के विधायक केदार हाजरा ने कहा कि योजनाओं की क्रियान्वयन में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। सभी अधिकारी गुणवत्ता पूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करें। योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आमजनों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। गर्मी का समय है इसलिए जलापूर्ति योजना पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। भीषण गर्मी के कारण कई जगह जलापूर्ति योजना जल मीनार एवं चापाकल खराब पड़े हुए हैं उन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं एवं जल्द से जल्द की मरम्मत सुनिश्चित करें ताकि आम जनों को पेयजल के लिए भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़े लाभान्वित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार मिले तथा उनकी आजीविका प्रभावित ना हो।
गुणवत्ता से समझौता नहीं : नमन प्रियेश लकड़ा
उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बैठक में कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाएं आम जनता तक सुगमता से पहुंचे। यह हम सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी है। जनकल्याणकारी योजनाओं का सही लाभुक तक एवं गुणवत्ता और तत्परता से मिले, इसके लिए हमें पूरी सजगता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो। गुणवत्तापूर्ण कार्य को प्राथमिकता दें। काम की गुणवत्ता के साथ समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सकारात्मक सोच के साथ सभी अपनी जिम्मेवारी निभाएं।