उच्चस्तरीय बैठक में उपायुक्त ने की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा

डीजेन्यूज डेस्क, गिरिडीह : बुधवार को समाहरणालय सभागार कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं का जायजा लिया। इस उच्च स्तरीय बैठक में यूडीआईडी कार्ड, स्वास्थ्य विभाग के तहत ब्लॉक हैल्थ मेला, ई-संजीवनी, वैक्सिनेशन, टेस्टिंग तथा पेयजलापूर्ति, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा सहायता योजना, मनरेगा, 15वें वित्त, पीएम आवास, बिरसा हरित ग्राम योजना व अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा हुई।
बैठक में उपायुक्त ने प्रखंडवार सभी योजनाओं की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि जमीनी स्तर पर सभी विकास योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं ताकि योग्य लाभुकों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकें। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम पेयजल आपूर्ति से संबंधित शिकायतों और समस्याओं की समीक्षा के क्रम में कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के सभी ग्राम पंचायतों को प्रखंडों में सभी चापानलो एवं जलमीनारों की मरम्मत ही सुनिश्चित करें।

भारत सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए “स्वावलंबन कार्ड/ यूडीआईडी कार्ड” योजना लाई गई है। इस स्वावलंबन कार्ड के माध्यम से भारत में विकलांग व्यक्ति कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी के क्रम में उपायुक्त ने बताया कि भारत सरकार के आदेशानुसार जिले के दिव्यांगजनों का यूनिक आईडी कार्ड बनाया जाना है। उपायुक्त ने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्रखंडों में कैंप का आयोजन कर दिव्यांग जनों को चिन्हित करें तथा स्वावलंबन पोर्टल पर उनकी एंट्री सुनिश्चित कराएं।

ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। विशेषकर ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने को लेकर कई प्रयास किये जा रहे है। उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श की सुविधा को आमजनों तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि जिले के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरो में सी.एच.ओ के सहयोग से मरीजों को ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सीय परामर्श उपलब्ध कराया जा सकता है। इस निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेवा से सुदूर क्षेत्रों मे भी मरीजों को ससमय डॉक्टर्स व विशेषज्ञों से परामर्श मिल पाएगा। ई-संजीवनी के माध्यम से सहज व सरल रूप से स्थानीय स्तर पर मरीजों को बीमारियों से सम्बंधित परामर्श एवं डॉक्टरों द्वारा जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
कोविड-19 वैक्सिनेशन में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही सभी संबंधित पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करते हुए टीकाकरण कार्य में सुधार लाएं तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करते हुए शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करें। बैठक के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में कैंप लगाकर स्पेशल ड्राइव चलाते हुए योग्य बच्चों का अधिकाधिक संख्या में टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। विद्यालयों में कैंप का आयोजन करने के पूर्व बच्चों को वैक्सीनेशन कैंप की पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कैंप के माध्यम से बच्चों को यह भी जानकारी दें कि अगर उनके माता-पिता ने अब तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो वो कैंप में आकर अपना वैक्सीन ले सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि इन लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अनुदान राशि का लाभ दिया जाएगा.

1. लाभुक किसी भी तरह का बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण गर्भावस्था एवं प्रसव को छोड़कर पीड़ित हो।

2. कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति।

3. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति।

इन कागजातों की होगी आवश्यकता

1. आवेदक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग का पूर्व विक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारी/अंत्योदय राशन कार्डधारी/हरा कार्डधारी हो।

2. अनसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आवेदकों ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।

3. बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

4. आवेदक का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति की आवश्यकता होगी।

बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, आईएएस प्रशिक्षु, डीआरडीए निदेशक, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।