सुलहनीय मामलों में संबंधित विभाग पक्षकारों से रियायत बरतें : मिश्रा

डीजे न्यूज, गिरिडीह:आगामी तेरह अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी जोरों पर है।गुरुवार को प्रधान जिला जज सह डालसा अध्यक्ष वीणा मिश्रा ने न्यायिक अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।प्रधान जिला जज ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मामलों के निष्पादन में लचीला रुख अपनाने का सुझाव दिया।कहा पक्षकारों के साथ बैंक,वन,दूरसंचार, बिजली आदि के मामले में रियायत बरतने की जरूरत है। उन्होंने वन विभाग, बिजली विभाग, उत्पाद विभाग, माप तौल विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, नगर निगम से संबंधित मामले, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले तथा सभी अनुमंडल न्यायालयों में लंबित धारा दंड प्रक्रिया संहिता के मामलों, सर्टिफिकेट केस के मामले, भू-अर्जन से संबंधित मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित कराए।उन्होंने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को मामलों को चिन्हित कर अधिक से अधिक संख्या में निष्पादित कराने का निर्देश दिया।साथ ही वन विभाग एवं बिजली विभाग को सुलहनीय मामलों में अपने स्तर से भी संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजने को कहा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी एवं ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देश दिया गया कि ट्रैफिक चालान के मामलों का निष्पादन अधिक से अधिक संख्या कर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भेजें। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, सिविल मामले, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामले, वन विभाग, बिजली विभाग, माप तौल विभाग, श्रम विभाग, उत्पाद विभाग, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, सर्टिफिकेट केस, बैंक वाद, इंश्योरेंस क्लेम, टेलीफोन एवं नगर निगम से संबंधित मामले, ट्रेफिक चालान सहित जनोपयोगी सेवाएं से संबंधित मामलों का निष्पादन पक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर किया जाना है। इसके लिए सभी संबंधित न्यायालयों तथा विभागों से सुलहनीय मामलों को चिन्हित करने तथा संबंधित पक्षकारों को नोटिस प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है।इस संबंध में सौरव कुमार गौतम ने कहा कि बीते एक जुलाई से लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत प्री-कॉन्सिलिएशन बैठक की जा रही है।संबंधित विभागों में प्रतिदिन कार्यालय दिवस में किया जा रहा है। इस प्री-कॉन्सिलिएशन सिटिंग में आम पक्षकार अपने-अपने मामलों को रखवा कर निष्पादित करवा सकते हैं तथा उन मामलों को निष्पादन हेतु अभी से चिन्हित एवं निष्पादित राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। साथ ही संबंधित पक्षकारों को अवार्ड प्रदान किया जाएगा।बैठक में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष कुमार श्रीवास्तव, अष्टम यशवंत प्रकाश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीकांत, जिला वन पदाधिकारी , कार्यपालक अभियंता बिजली विभाग, बीएसएनएल के अनुमंडल पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, सहित श्रम विभाग एवं माप तौल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।