कैसे बनेगा अबुआ आवास, 50 हजार की सामग्री में 11 हजार कमीशन
कैसे बनेगा अबुआ आवास, 50 हजार की सामग्री में 11 हजार कमीशन
राजधनवार मुखिया संघ के अध्यक्ष शंकर पासवान ने किया खुलासा
डीजे न्यूज राजधनवार, गिरिडीह : राज्य सरकार ने अबुआ आवास व बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना की नींव इसलिए रखी थी कि गरीब, असहाय और जरुरतमंद लोगों को पक्का आवास मिल सके और किसान खेती के प्रति जागृत हों, लेकिन राज्य सरकार की इस योजना में भी झोल है इसका खुलासा मुखिया संघ के धनवार प्रखंड अध्यक्ष शंकर पासवान ने किया है।
मुखिया शंकर पासवान ने 50 हजार रुपए सामग्री मद में दस से ग्यारह हजार रूपये तक बतौर कमीशन लाभुक से मांगने का आरोप पदाधिकारी व इससे जुड़े कर्मियों पर लगाया है। साथ ही योजना के क्रियान्वयन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। कहा कि अबुआ आवास योजना में लाभुकों के बीच एक किश्त का भुगतान भी हो चुका है। लाभुक अपने कच्चे घर तोड़कर पक्का मकान बनाना भी शुरू कर दिया है। अब उन्हें दूसरे किश्त की राशि मिलती ओर वे अपने निर्माणाधीन मकान को और गति देते लेकिन पदाधिकारियों के एक आदेश पर लाभुक घर के जगह जाति प्रमाण पत्र बनवाने में जुटे हैं। मुखिया ने इसकी कडी निंदा की और सामग्री मद की राशि का भुगतान सीधे लाभुकों के खाते में करने की मांग पदाधिकारियों से की है। कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है। ऐसे में समय पर जरूरतमंदों का आवास और किसानों का कूप निर्माण काय पूर्ण नहीं होगा तो सैकड़ों लोग प्रभावित होंगे। जाति प्रमाण पत्र को सरल कर जाति से सम्बंधित जनप्रतिनिधि से प्रमाणित कॉपी लेने के अलावा आवास योजना में जियो टेक को गति देने की भी मांग की है। कहा कि कूप व आवास योजना के क्रियान्वयन में जितनी राशि स्वीकृत की गई है उससे लाभुकों का घर व कूप नहीं बनता।
लाभुकों को घर से भी पैसा लगाना पड़ता है। इसके लिए वह रसूखदारों के पास जाते हैं। बंधक के तौर पर जेवरात आदि गिरवी रख घर बनाने के लिए सूद पर पैसा लेते हैं। लेकिन विभाग से जुड़े कुछ ऐसे कर्मी है जो भुगतान के नाम पर लाभुकों से कमीशन मांगते हैं। कहा कि धनवार में कमीशन खोरी नहीं चलने नही दिया जायेगा। पदाधिकारी इसपर लगाम लगाए।
इधर मामले की पक्ष जानने के लिए धनवार बीड़ीओ देवेंद्र कुमार के मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया परंतु उनका नंबर बराबर व्यस्त आ रहा था। इसके बाद मनरेगा के बीपीओ गणेश कुमार बीपीओ ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मुखिया संघ के अध्यक्ष द्वारा लगाया गया आरोप सरासर बेबुनियाद है। कहा कि लाभुकों का सिर्फ जीएसटी ही काट जा रहा है। इसके अलावे किसी प्रकार की कोई कटौती लाभुकों से नहीं की जा रही हैं।
