हेमंत सरकार ने दुगुनी की मंईयां सम्मान योजना की राशि

हेमंत सरकार ने दुगुनी की मंईयां सम्मान योजना की राशि

अब प्रति माह ढाई हजार रूपये मिलेंगे

डीजे न्यूज, रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें प्रमुख रूप से राज्य संचालित योजनाओं से लेकर शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता में वृद्धि

राज्य संचालित “झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत लाभार्थियों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि में 1000 रुपये की बढ़ोत्तरी कर अब 2500 रुपये करने की स्वीकृति दी गई है।

नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2)

नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) के लिए 43.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

आवासीय विद्यालयों की स्थापना

झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा, संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका और उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के अंतर्गत बोकारो जिले में आवासीय विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है।

पथ पुनर्निर्माण कार्य

गढ़वा जिले के पथ प्रमंडल अंतर्गत “बिलासपुर-धुरकी पथ एवं बिरबल चौक से सगमा लिंक पथ” के पुनर्निर्माण के लिए 109.16 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना में संशोधन

मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना के मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

सेवानिवृत्त जीप चालक के पेंशन की स्वीकृति

विभिन्न न्यायनिर्णयों के आलोक में जलपथ प्रमण्डल सं०-2, चैनपुर, गुमला के सेवानिवृत्त जीप चालक, कृष्णा राय के पेंशन की स्वीकृति दी गई है।

समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला की स्थापना

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन के लिए 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

पतरातू ईनर्जी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति

झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी पतरातू ईनर्जी लिमिटेड को बंद करने की स्वीकृति दी गई है।

कर्मियों के बकाया वेतनादि का भुगतान

एकीकृत बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है।

नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना की स्वीकृति

झारखंड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्शों का अधिष्ठापन

राज्य के 08 जिला विज्ञान केन्द्रों में वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन के लिए 21.86 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है।

राज्य योजना से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृति

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को शत-प्रतिशत राज्य योजना से किये जाने की स्वीकृति दी गई है।

नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा स्वीकृति

राँची विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रूप में करने की स्वीकृति दी गई है।

पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए सुविधाएं

संविदा पर नियुक्त 03 पायलटों, 02 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 01 क्वालिटी मैनेजर और 05 एयरक्राफ्ट टेक्निशियन को अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत व्यवस्थाएं

राजकीय विश्वविद्यालयों में Multiple Entry-Multiple Exit, Four Year Under Graduate Programme (FYGUP), और Academic Bank of Credits (ABC) की व्यवस्थाओं को लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF)

राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु JSIRF योजना के लिए 20.25 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

विभिन्न महाविद्यालयों के निर्माण कार्य की स्वीकृति

सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत ठाकुरगंगटी में डिग्री महाविद्यालय और कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत बहरागोड़ा में महिला महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 39.21 करोड़ और 38.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

झारखंड राज्य में Dual Degree Programme

राजकीय विश्वविद्यालयों में Dual Degree Programme की व्यवस्था लागू करने की स्वीकृति दी गई है।

गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

झारखंड राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

रिनपास निदेशक की नियुक्ति

तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) निदेशक की नियुक्ति एवं सेवाशर्त (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।

राजकीय पोलिटेकनिक एवं अभियंत्रण महाविद्यालयों का निर्माण

राजकीय पोलिटेकनिक, चाकुलिया, जमशेदपुर, पोटका, जमशेदपुर और राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमशेदपुर के निर्माण कार्य हेतु कुल 525.25 करोड़ रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

असम राज्य में झारखंड मूल की चाय जनजातियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन कर उनके अधिकार दिलाने की पहल की जाएगी।