‘नई पेंशन व्यवस्था बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू करे सरकार’
डीजे न्यूज डेस्क : झारखण्ड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पुरानी पेन्शन बहाल करने संबंधी घोषणा का पुरानी पेंशन बहाली हेतु राष्ट्रीय आंदोलन (एनएमओपीएस) गिरिडीह इकाई स्वागत और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करती है। विदित हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। एनएमओपीएस के जिला प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने सरकार से मांग की है कि इस संबंध में सरकार अधिसूचना जारी कर नई पेंशन व्यवस्था को बंद कर पुरानी पेंशन प्रणाली राजस्थान सरकार की तरह लागू करे। इससे जिले में 2004 के बाद नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद एक निश्चित राशि मिलेगी जबकि नई पेंशन योजना बाजार के जोखिम पर आधारित है जिसमें सेवानिवृत्त होने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी उसकी गारंटी नहीं है। प्रसाद ने बताया कि जब तक इस संबंध में अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक एनएमओपीएस शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन भी करता रहेगा। अधिसूचना जारी करने की मांग करने वालों में संयोजक मुन्ना कुशवाहा, संरक्षक घनश्याम गोस्वामी, कोषाध्यक्ष रविकांत चौधरी, प्रियंका माथुर, शमा प्रवीन, विकास सिन्हा, ऋषिकांत सिन्हा, बिनोद राम,राजेश कुमार सिंह, पुलिस मेंस एसोसिएशन के सुखदेव कुमार, मनोज कुमार वर्मा, गजेन्द्र सिंह, मुक्तेश्वर प्रसाद ,इम्तियाज अहमद आदि शामिल हैं।
