शिक्षकों की मांगों पर किया जाएगा विचार : शिक्षा सचिव
डीजे न्यूज, रांची : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को रांची में अपनी चार सूत्री मांगों पर शिक्षा सचिव के रवि कुमार से वार्ता की। संघ के प्रतिनिधिमंडल ने वार्ताा में अपनी चार सूत्री मांगों क्रमश:
शिक्षकों के लिए एमएसीपी, छठे वेतन के उत्क्रमित वेतनमान के वेतन निर्धारण की विसंगति, अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली के सरलीकरण तथा शिक्षकों को लिपिकीय और गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग करने पर वार्ता की।
शिक्षा सचिव के रविकुमार ने वार्ता में सभी चारोंं मुद्दों को को संज्ञान में लिया। शिक्षा सचिव के साथ वार्ता में प्राथमिक शिक्षा निदेशक चंद्रशेखर और राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी भी मौजूद रहीं। वार्ता में संघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे ने शिक्षा सचिव को बताया कि संघ अपनी मांगों को लेकर चार चरण में आंदोलन कर रहा है। तीन चरण पूरा हो चुका है। मांगें नहीं मानी गई तो 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन अनशन का कार्यक्रम है। अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली की कमियों को मांगों के अनुरूप सरल नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों एवं लिपिकीय कार्यों व गैर शैक्षणिक कार्यों के विभिन्न रुपों से शिक्षा सचिव को विस्तृत में अवगत कराया गया। इसके साथ ही एमएसीपी के औचित्य एवं वेतन विसंगति के विभिन्न पहलुओं को उच्चाधिकारियों के समक्ष रखा गया।
शिक्षा सचिव ने संघ की मांगों से सहमति भी जताई और इसके निराकरण की दिशा में कार्रवाई की बात भी कही। वार्ता के क्रम में हालिया निरीक्षण के तरीके और मीडिया में परोसे जा रहे नकारात्मक खबरों पर भी आपत्ति दर्ज की गई।
संघ की बातों को सुनने के बाद शिक्षा सचिव ने मांगों पर विस्तृत विचार विमर्श करने एवं कार्रवाई की दिशा तय करने के लिए छह दिसंबर को अगले दौर की वार्ता के लिए तिथि निर्धारित किया।
प्रतिनिधिमंडल में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बृजेंद्र चौबे, प्रवक्ता नसीम अहमद, राकेश कुमार, अजय ज्ञानी एवं आनंद कुमार लाल शामिल थे।
