शिक्षकों को एमएसीपी देने पर शिक्षा सचिव ने जताई सहमति

शिक्षकों को एमएसीपी देने पर शिक्षा सचिव ने जताई सहमति 

25 अगस्त तक शिक्षा विभाग सरकार को भेजेगा प्रस्ताव, वित्त विभाग नहीं डालेगा अड़ंगा 

वर्षों से इंतजाररत प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस टू के शिक्षकों को मिलेगा लाभ 

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन लाया रंग 

डीजे न्यूज, धनबाद :

राज्य के शिक्षकों के एमएसीपी समेत अन्य मांगों पर शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने शुक्रवार को संघ के नेताओं के साथ वार्ता की। वार्ता में वित्त व कार्मिक विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। लगभग दो से ढ़ाई घंटे तक चली बैठक में एमएसीपी, वेतन विसंगति व अंतर जिला तबादला पर खुलकर चर्चा हुई। चर्चा में सहमति बनी एवं इसके रास्ते में आ रहे सभी गतिरोध दूर कर लिया गया। वार्ता में कहा गया कि एमएसीपी के प्रस्ताव को 25 अगस्त तक फाइनल कर दिया जायेगा। संघ के पदाधिकारियों से अंतिम सहमति मिलते ही कैबिनेट में पेश किया जायेगा जहां वित्त विभाग द्वारा गतिरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा। मतलब पास हो जायेगा। बहुप्रतीक्षित मांग मिल जायेगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं प्लस टू के शिक्षकों को यह लाभ मिलेगा।

विदित हो कि अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने राजभवन के समक्ष बेमियादी अनशन दिया था। इसके बाद संघ के साथ लिखित समझौता हुआ। इसके बाद अंतर्विभागीय बैठक शिक्षा सचिव उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में आज हुई जो शत प्रतिशत सफल रही।

वेतन विसंगति के मामले पर पदाधिकारियों ने कहा कि जब सचिवालय कर्मियों को मिल रहा है तब 2006 से पूर्व शिक्षकों को भी मिलेगा। इस निमित्त फाइल तैयार कर कैबिनेट में अविलंब लाया जायेगा।

अंतर जिला स्थानांतरण पर भी सकारात्मक आश्वासन मिला है। संघ के धनबाद जिलाध्यक्ष संजय कुमार, वरीय उपाध्यक्ष राजकुमार वर्मा व महामंत्री विनय रंजन तिवारी ने बताया कि आज अजाप्टा के शीर्षस्थ पदाधिकारी साक्ष्य के साथ पूरी तैयारी लेकर वार्ता में बैठे थे। पदाधिकारियों ने कुछ दबाव बनाने की कोशिश की। केंद्रीय वेतनमान का हवाला देकर एमएसीपी देने पर आनाकानी शुरु की लेकिन अजाप्टा के अध्यक्ष अनूप केसरी एवं महासचिव राम मूर्ति ने कहा कि राज्य के सभी कर्मियों को केंद्रीय वेतनमान मिलता है। बिहार में 2004 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान मिलता है। सबों को एमएसीपी मिलता है। वित्तीय उन्नयन सरकारी कर्मियों का वैधानिक अधिकार है। तब शिक्षकों को क्यों नहीं। फिर समस्त पदाधिकारी बैकफुट पर नजर आये। अंततः अच्छे माहौल में सहमति बनी और देने का फैसला लिया गया। जिस पर आशातीत सफलता मिलता हुआ नजर आ रहा है। सीएमओ से भी पहल करने का दबाव है, ऐसा बाद में पदाधिकारी बोले। बहरहाल प्रथम दृष्टया वार्ता शत प्रतिशत सफल रही।

वार्ता में अजाप्टा के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राम मूर्ति ठाकुर, संगठन मंत्री असदुल्लाह खां, वरीय उपाध्यक्ष दीपक दत्ता, प्रेस प्रवक्ता नसीम अहमद, पलामू जिला अध्यक्ष सुधीर कुमार दूबे, महासचिव अमरेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव विनय मांझी, सोशल मीडिया प्रभारी अजय ज्ञानी, एमएसीपी संघर्ष मोर्चा के संयोजक अमरनाथ झा आदि उपस्थित थे।