डीसी और सीएमडी 30 दिनों के भीतर कराएं मुआवजा विवादों का निस्तारण : न्यायाधीश

डीसी और सीएमडी 30 दिनों के भीतर कराएं मुआवजा विवादों का निस्तारण : न्यायाधीश

विशेष लोक अदालत में 1.66 अरब की परिसंपत्तियों का वितरण

एक लाख 63 हजार 441 विवादों का निस्तारण

हाथी द्वारा कुचले गए युवक की पत्नी को मिला मुआवजा

44 लोगों को मिला ऑन द स्पाट नियुक्ति पत्र

डीजे न्यूज, धनबाद : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कोयला नगर स्थित भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के सामुदायिक भवन में शनिवार को एक दिवसीय भू अधिग्रहण, राजस्व संग्रहण, पुनर्वास से संबंधित मुकदमों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड उच्च न्यायालय के  न्यायाधीश सह झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश आनंदा सेन, न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव मुख्य रूप में उपस्थित थे। न्यायाधीशों ने विभिन्न तरह के विवादों का ऑन द स्पॉट निस्तारण कर एक अरब 66 करोड़ 34 लाख 63 हजार रुपए की परिसंपत्तियों व नियुक्ति पत्र का वितरण किया। वहीं एक लाख 63 हजार 441 विवादों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद नालसा का थीम सोंग हुआ। स्वागत भाषण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  राम शर्मा ने दी। न्यायमूर्ति आनंदा सेन ने ने कहा कि भू अधिग्रहण से संबंधित विवाद के मामले ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए जल्द से जल्द उन्हें पुनर्वासित करने तथा समुचित मुआवजा दिलाना हम लोगों का सामाजिक दायित्व और कर्तव्य है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने कहा कि मुआवजा का अर्थ केवल यह नहीं कि उन्हें रुपए का भुगतान कर दिया जाए बल्कि सामाजिक सुरक्षा के तहत उनके परिवार के जीवन यापन और रहने के लिए छत की व्यवस्था करना भी है। उन्होंने उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं बीसीसीएल के सीएमडी से अनुरोध किया कि वे मुआवजा संबंधित विवादों का निस्तारण तीस दोनों के अंदर करें ताकि लोगों को उसका समुचित लाभ मिल सके।

हाथी द्वारा कुचले गए युवक की पत्नी को मिला मुआवजा 

छह माह पूर्व टुंडी के एक युवक की मौत हाथी द्वारा कुचल देने के कारण हो गई थी। मृतक की पत्नी रेशोमुनी को वन विभाग से चार लाख रुपए मुआवजा का भुगतान कराया गया। बिजली के पोल में सटने के चलते गाय की हुई मौत के मामले में गाय के मालिक मंटू यादव एवं अरविंद कुमार को बिजली विभाग से तीस – तीस हजार रुपए मुआवजा का भुगतान कराया गया।

भू अधिग्रहण के मामले में लाभुकों को मिला चेक

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के मामले में राजबल मुर्मू को 2 करोड़ 9 लाख 42 हजार 211 रूपए, जीतन मांझी को 5 लाख 54 हजार 843 रूपए तथा जिला प्रशासन द्वार अजय कुमार महतो को 2 लाख 51 हजार 547 रूपए, अर्जुन रवानी को 15 लाख 14 हजार 438 रूपए का भुगतान किया गया।

44 को मिला ऑन द स्पाट नियुक्ति पत्र

विशेष लोक अदालत में न्यायाधीश द्वारा 44 लोगों को ऑन स्पॉट नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं बीसीसीएल द्वारा 40 लोगों की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई। टाटा द्वारा दो एवं रेलवे के द्वारा दो लोगों को नियुक्ति दी गई।

कार्यक्रम में झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की मेंबर सेक्रेटरी रंजना अस्थाना, डिप्टी सेक्रेटरी अभिषेक कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक  हृदीप पी जनार्दनन, उप विकास आयुक्त सादात अनवर, बीसीसीएल के सीएमडी समीरन दत्ता, निदेशक फाइनेंस राकेश कुमार सहाय, निदेशक ऑपरेशन एस के सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीकांत पाठक,  प्रभाकर सिंह,  सुजीत कुमार सिंह,  डी सी अवस्थी, श्री स्वयंभू, श्री कुलदीप, नीरज विश्वकर्मा, एस एन मिश्रा, प्रफुल्ल कुमार, संजय कुमार सिंह,  साकेत कुमार, अंजनी अनुज, पारस कुमार सिन्हा, राकेश कुमार, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव त्रिपाठी,अवर न्यायाधीश निताशा बारला, स्वेता कुमारी, ऐजोलिना जॉन, नगर आयुक्त रवि राज शर्मा, नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर अरविंद कुमार सिंह, सिटी एसपी अजीत कुमार, डीएफओ  विकास पालिवाल, चीफ लीगल ऑफिसर टाटा मिणा लाल, ईसीएल, सीसीएल व विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय, महासचिव जीतेंद्र कुमार, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट, सहायक कांउसिल, पैरा लीगल वालंटियर, मेडिएटर समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।