गोविंदपुर अंचल कार्यालय में चरम पर है भ्रष्टाचार : राधेश्याम गोस्वामी
गोविंदपुर अंचल कार्यालय में चरम पर है भ्रष्टाचार : राधेश्याम गोस्वामी
कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक दाखिल खारिज एवं जमाबंदी ऑनलाइन का रेट खोल कर रखे हैं
गोविंदपुर प्रखंड कार्यालय पर आजसू ने किया प्रदर्शन
डीजे न्यूज, गोविंदपुर, धनबाद :
हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत आजसू पार्टी ने मंगलवार को प्रखंड मुख्यालय गोविंदपुर में एक दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए केंद्रीय महासचिव एवं सिंदरी विधानसभा प्रभारी वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि गोविंदपुर अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक दाखिल खारिज एवं जमाबंदी ऑनलाइन का रेट खोल कर रखे हैं। प्रति डिसमिल के हिसाब से वसूली हो रही है। ऐसे अधिकारी आने वाले समय में जेल के शिकंजे में होंगे । गोस्वामी ने कहा कि स्थिति नहीं सुधरी तो वह जनहित याचिका दायर करेंगे। गोस्वामी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों की नींद हराम कर दी जाएगी। पूरे राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा। आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि झारखंडी बीडीओ-सीओ होने के बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ । अबुआ आवास चयन मे विसंगति है तथा द्वितीय किस्त देने में भी मनमानी की जा रही है। किसानों को समय पर बीज नहीं दिया जा रहा है। मनरेगा योजना में समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में झारखंड आंदोलनकारी एवं उनके परिजनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सभी पेंशनधारियों को पेंशन नियमित रूप से मिलना चाहिए। खराब चापाकलों की मरम्मत होनी चाहिए और राशन कार्ड धारी को समय पर राशन मिलना चाहिए। महतो ने कहा कि आने वाले समय में राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और भ्रष्ट अधिकारियों को उखाड़ फेंका जाएगा। अध्यक्षता अल्पसंख्यक महासभा जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर गुड्डू एवं संचालन शमीम अंसारी ने किया। केंद्रीय सदस्य सफीक आलम ने भ्रष्ट्र अधिकारियों का एकजुट होकर विरोध करने की बात कही। पार्टी के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष पप्पू सिंह, गब्बर अंसारी, राजा दास, किशुन सोरेन, अख्तर अंसारी, सागर दास, गौतम महतो, मंजू किस्कू, सुप्रिया कुमारी, मालती देवी, सौरभ महतो, गीता देवी, सुगनी मांझी, दिनेश महतो, राज किशोर महतो आदि ने भाग लिया। जिलाध्यक्ष मंटू महतो एवं केंद्र सदस्य गोस्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ-सीओ को को अलग-अलग ज्ञापन सौंपा और समस्याओं के समाधान की मांग की।
