गिरिडीह जिले में 53 रूटों पर चलेगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी
गिरिडीह जिले में 53 रूटों पर चलेगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में चार लाख रूपये तक ब्याज सब्सिडी, झारखंड आंदोलनकारियों को नहीं लगेगा किराया
डीजे न्यूज, गिरिडीह : उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में रविवार को झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को लेकर बैठक की गई। बैठक में योजना का उद्देश्य के उपर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य सुदूर एवं परिचालन रहित / सहित क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद स्थानीय ग्रामीणों को वाहन की सुलब्धता के लिए छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, राज्य सरकार के पेंशन से आच्छादित विधवा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखण्ड आंदोलनाकारियों को बस भाड़ा में शत प्रतिशत रियायत से संबंधित है।
विशेष जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत गिरिडीह जिला के अर्न्तगत प्रखण्ड मुख्यालय से जिला मुख्यालय तक कुल 53 रूट निर्धारित की गई है, जिसमें झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के तहत वाहन चलेगी।
जिला परिवहन पदाधिकारी ने दी यह जानकारी
इस योजना के तहत कम से कम 7 सीट तथा अधिकतम 42 सीटों वाली नई वाहनों को निर्धारित सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए टैक्स, परमिट, फिटनेस, निबंधन शुल्क एवं बस पड़ाव व नगर निगम प्रवेश शुक्ल आदि की छूट दी गई है।
ब्याज सब्सिडी में 20 प्रतिशत मार्जिन मनी के उपर बैंक द्वारा वाहन लोन की सुविधा उपलब्ध तथा 80000 रूपये की वार्षिक सब्सिडी यानी 5 सालों में कुल 4 लाख रूपये तक ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा।
डीजल सब्सिडी योजना के तहत् परमिट निर्गत होने के उपरांत संचालन करने पर 33 से 42 सीट वाले वाहनों के लिए 15 रूपये/कि0मी0, 25 से 32 सीट के लिए 14.50 रूपये/कि0मी0, 13 से 25 सीट के लिए 10.50 रूपये / कि०मी० और सात से 12 कि लिए 7. 50 रूपये/कि०मी० डीजल सब्सिडी दी जायेगी।
इच्छुक व्यक्ति आवेदन हेतु आधार कार्ड, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, वार्षिक आय, पैन कार्ड, वाहन से संबंधित अन्य दस्तावेज आवेदकों के द्वारा स्वभिप्रमाणित कर जिला परिवहन कार्यालय, गिरिडीह में जमा करेंगें।
बैठक में अध्यक्ष, सचिव, बस ऑनर एसोसिएशन, बस मालिकों एवं अन्य इच्छुक व्याक्ति के इस योजना से संबंधित विचार-विमर्श के साथ सहमति जताई गई।
