अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने की डीएसई से वार्ता, वेतन भुगतान पर रोक हटेगी

डीजे न्यूज, धनबाद :
अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ की धनबाद जिला इकाई का एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला शिक्षा अधीक्षक से शिक्षकों की समस्याओं को लेकर वार्ता की।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि बायोमैट्रिक्स उपस्थिति एवं ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर छात्र उपस्थिति अपलोड करने की स्थिति असंतोषप्रद रहने पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने वेतनादि भुगतान स्थगित कर दिया है।
प्रतिनिधिमंडल ने तार्किक ढंग से विषयों को रखा। इस पर वेतनादि भुगतान स्थगन को शिथिल करने पर जिला शिक्षा अधीक्षक ने सहमति दे दी। संघ ने बताया कि काफी संख्या में विद्यालयों में डिवाइस खराब है। इस कारण उपस्थिति में गिरावट है। विद्यालय प्रधान ने इसकी लिखित सूचना प्रखंड संसाधन केंद्र में दी है। विद्यालय प्रधान व शिक्षक ऑनलाइन मैनुअल उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगें। प्रत्येक माह बायोमैट्रिक उपस्थिति की हार्ड कॉपी अनुपस्थिति विवरणी के साथ लगाने के आदेश के पर संगठन ने काफी राशि खर्च होने का हवाला देते हुए इंकार कर दिया।
मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत जिन बच्चों का बैंक खाता है उनका 134,206,03, एवं 20 दिनों के कुकिंग कॉस्ट की राशि जिसका भुगतान जिला के द्वारा किया गया है,विद्यालय को उनका उपयोगिता नहीं देना है। केवल उन बच्चों का जिनका बैंक खाता नहीं रहने के आलोक में कुकिंग कॉस्ट की राशि सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में पैसा दिया गया है उस राशि का वितरण कर उपयोगिता विद्यालय प्रधान प्रखण्ड संसाधन केंद्र को देंगें। इस संबंध में अवधि से संबंधित जानकारी जिला के द्वारा जल्द ही दिया जा रहा है।
जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा विद्यालयों में निरीक्षण के क्रम में पंचायत निर्वाचन व अन्य कारणों से विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त शिक्षकों के वेतन स्थगन आदेश को शिथिल करने के संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक धनबाद के द्वारा स्पष्टीकरण जमा होने पर शिथिल करने की बात कही गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि डीएसई शिक्षा सचिव के आदेश के आलोक में एक पत्र जारी करें कि अधोहस्ताक्षरी के बिना अनुमति के कोई भी शिक्षक/शिक्षिका प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाएं।
वर्ग 1 से वर्ग 7 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का वार्षिक परीक्षा की जारी समय सारणी पर जिला शिक्षा अधीक्षक को ध्यान दिलाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ग्रीष्मावकाश के बाद विद्यालय खुलने के दिन से ही परीक्षा होने से विद्यार्थियों की उपस्थिति/सहभागिता प्रभावित होना लाजिमी है। इस संबंध में विद्यालय खुलने के एक सप्ताह बाद परीक्षा लेना सही होगा। संगठन अपने राज्य स्तरीय नेतृत्व से भी इस गंभीर विषय पर परियोजना निदेशक से बात कर परीक्षा अवधि आगे बढ़ाने का अनुरोध करेगा ताकि परीक्षा में बच्चों की शत प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित हो सके।
ग्रीष्मावकाश के दिनों में पंचायत चुनाव में किए गए कार्य के बदले क्षतिपूर्ति अवकाश देने के विषय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी से विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने की बात कही गई।
प्रतिनिधि मंडल में जिलाध्यक्ष संजय कुमार, महासचिव नंद किशोर सिंह, उपाध्यक्ष राज कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव शंभू शरण अंबष्ठ आदि शामिल थे।