झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “आभा नंबर” बनाना अनिवार्य
झारखंड सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए “आभा नंबर” बनाना अनिवार्य
डीजे न्यूज, रांची :
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत झारखंड सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा नंबर) बनाना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं।
क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन?
1 इस योजना का उद्देश्य देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटलीकरण कर अधिक सुगम, समावेशी और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत नागरिकों को 14 अंकों का एक यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट (आभा नंबर) प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटली संधारित और साझा कर सकते हैं।
आभा नंबर के फायदे:
1. स्वास्थ्य रिकॉर्ड की सुरक्षा: यह नागरिकों को उनके निजी हेल्थ रिकॉर्ड को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से उपयोग करने की सुविधा देता है।
2. परेशानी मुक्त इलाज: स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित होती है।
3. साइन अप में सरलता: डिजिटल हेल्थ आईडी से इलाज और मेडिकल रिकॉर्ड तक तुरंत पहुंच मिलती है।
निर्देश और प्रक्रिया:
सभी सरकारी कर्मचारियों को आभा नंबर बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित विभाग आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।
स्वयं भी लिंक https://abha.abdm.gov.in/abha/v3/register के माध्यम से आभा नंबर बनाया जा सकता है।
अधिकारियों से अनुरोध:
मुख्य सचिव ने सभी विभागीय प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का आभा नंबर बनाने हेतु तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इस कदम से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण और कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
