एक लाख 36 हजार करोड़ बकाए को लेकर केंद्र सरकार से कानूनी एकलड़ाई लड़ेगी हेमंत सरकार
एक लाख 36 हजार करोड़ बकाए को लेकर केंद्र सरकार से कानूनी लड़ाई लड़ेगी हेमंत सरकार
मुख्यमंत्री बनते ही की कैबिनेट की बैठक, दिसंबर से मंईयां सम्मान योजना की राशि 2500 करने पर लगाई अंतिम मुहर
डीजे न्यूज, रांची :
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री बनते ही हेमंत ने यह बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
लिए गए निर्णय :
झारखण्ड विधान सभा के सदस्यगण को शपथ या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रो. स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
षष्ठम झारखण्ड विधान सभा का प्रथम सत्र नौ दिसंबर से 12 दिसंबर तक आहूत करने का निर्णय लिया गया।
मंईयां सम्मान योजना के अन्तर्गत लाभुकों को माह दिसम्बर, 2024 से रु० 2500/- प्रतिमाह का भुगतान सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया।
राशि रु० 1,36,000 करोड़ (एक लाख छत्तीस हजार करोड़) जो केन्द्र सरकार/केन्द्रीय उपक्रम पर बकाया है, उसकी वसूली के लिए विधिक कार्रवाई प्रारम्भ किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य की आय में बढ़ोत्तरी के लिए नये स्त्रोत, खनन क्षेत्र में लागू पुराने करों में वृद्धि एवं न्यायिक मामलों में लम्बित वसूली में तीव्रता लाने हेतु वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया।
पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया गया।
सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए JPSC, JSSC तथा अन्य प्राधिकार, 01 जनवरी, 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेण्डर प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया।
असम के चाय बागान में कार्यरत झारखण्ड मूल के जनजातीय समूह की दशा एवं उन्हें भविष्य में दिये जाने वाले सुविधा के अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन कर सरकार को अपना प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्णय लिया गया।
