बीस सूत्री-पंचायत समिति की बैठक से गायब अफसरों पर होगी कार्रवाई : नमन प्रियेश लकड़ा

बीस सूत्री-पंचायत समिति की बैठक से गायब अफसरों पर होगी कार्रवाई : नमन प्रियेश लकड़ा 

सभी स्कूलों में बनेगा, पोषण वाटिका, ड्राप आउट बच्चों को वापस स्कूलों में लाया जाएगा

डीजे न्यूज, गिरिडीह : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में गुरुवार को विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने बारी-बारी सभी विभागों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, कोषागार व अन्य विभागों की समीक्षा की गई।

कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा 

उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को एसएसडीपी व जन विकास कार्यक्रम के तहत जो भी योजनाएं है, उनकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही जाहेरथान, मांझीथान का प्रस्ताव भूमि प्रतिवेदन और प्राक्कलन के साथ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृति की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि हरेक विद्यालय में पोषण वाटिका बनाई जाएगी। प्रखंड बीस सूत्री व पंचायत समिति की बैठके में जो भी पदाधिकारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होंगे, उन पर कारवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि छात्रों के डाटा एंट्री में सभी नामांकित छात्रों का डाटा होगा। साथ ही वैसे जितने छात्र-छात्राएं हैं जिनका अभी तक अकाउंट नहीं खुला है उन सभी छात्र-छात्राओं को चिन्हित करते हुए उनका अकाउंट खोला जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि 16 जून से 12 जुलाई तक बैक टू स्कूल आरंभ किया जायेगा। इस दौरान सभी ड्रॉप आउट हुए बच्चों को विद्यालय वापस लाया जाएगा।

सभी लाल-पीला कार्डधारियों का बनेगा आयुष्मान कार्ड : सिविल सर्जन

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन डा. एसपी मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत सभी एमओआइसी को निर्देश दिया गया है कि जो भी लोग यक्ष्मा में पीड़ित हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराएं। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय से 05 बच्चों को योग मित्र के रूप में चिन्हित कर उनकी सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले में संचालित MTC केंद्र में कुपोषित बच्चों की सूची बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, moic को उपलब्ध कराएंगे। तथा बच्चों को प्रखंडों से कुपोषण केंद्र लाने के लिए 108 एंबुलेंस का उपयोग करेंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को लेकर जिले में 62 से 65% बच्चें एनीमिया से पीड़ित हैं, इसके तहत 0-5 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आयरन का सिरप दिया जा रहा है तथा 05 से 09 वर्ष के बच्चों को पिंक टैबलेट दिया जा रहा है तथा 10 से 19 वर्ष के बच्चों को ब्लू टैबलेट दिया जा रहा है। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी पंचायतों में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड व आभा का कार्ड बनाया जायेगा। जिले में संचालित सभी लाल और पीले राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। गिरिडीह जिले में 21 लाख आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य है, जिसमें से अबतक 08 लाख आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। सभी प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से सभी राशन कार्डधारियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जायेगा। कुष्ठ निवारण अभियान 15 जून से 28 तक चलेगा। इसमें प्रतिनियुक्त सभी मेडिकल कर्मी गांव-गांव में जाकर सर्वे करने का कार्य करेंगे और लोगों को चिन्हित करेंगें। सर्वे के दौरान जो व्यक्ति कुष्ठ रोगी पाए जाएंगे उनका इलाज किया जायेगा।

उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत योग्य किशोरियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश सभी सीडीपीओ को दिया गया। जिले में हेल्थ वेलनेस सेंटर्स के लक्ष्य 180 के विरुद्ध 86 हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का निर्माण किया जा चुका है। संबंधित एजेंसी को स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वभनटोली में अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर्स का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहां पर कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा चुकी है। जल्द ही इसका उद्घाटन किया जायेगा। बाल संरक्षण समिति के संबंध में बताया गया कि सभी प्रखंडों में बाल संरक्षण समिति का गठन हो गया है। अब ग्राम स्तर पर भी ये समिति का गठन किया जाएगा। उपायुक्त ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिन-जिन लाभुकों का आधार सीडिंग का कार्य नहीं है, उनका आधार सीडिंग का कार्य करना सुनिश्चित करें। साथ ही उन सभी लाभुकों का एरर करेक्शन कराने का भी निर्देश दिया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, आईएएस प्रशिक्षु, निदेशक डीआरडीए, सिविल सर्जन, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी/कर्मी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।