शिक्षकों को एमएसीपी का प्रस्ताव वित्त विभाग को तत्काल भेजे शिक्षा विभाग
अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को ज्ञापन देकर योजना का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग की
डीजे न्यूज, रांची : अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव राममूर्ति ठाकुर ने राज्य के प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह को ज्ञापन देकर झारखंड के शिक्षकों को संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना (एमएसीपी) से आच्छादित करने की प्रक्रिया में हो रही देरी पर ध्यान दिलाया है। इस पत्र में शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने की दिशा में अब तक हुई विभागीय कार्रवाई का उल्लेख करते हुए प्रक्रिया को गति देने की मांग की है। ज्ञापन में एमएसीपी को लेकर हुई कार्रवाई के बारे में बताया है।
अब तक क्या हुई कार्रवाई?
5 अगस्त 2024 को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने एमएसीपी की स्वीकृति के लिए पत्र सौंपा था, जिसके बाद 7 अगस्त 2024 को विभागीय संयुक्त सचिव द्वारा शिक्षकों को आश्वासन दिया गया कि योजना लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
16 अगस्त 2024 को स्कूली शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के बीच बैठक आयोजित की गई, जिसमें तय किया गया कि 25 अगस्त 2024 तक एमएसीपी योजना को लेकर बजटीय आकलन तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
विभाग ने शिक्षकों को एमएसीपी देने से होने वाले वित्तीय भार का आकलन भी पूरा कर लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सरकार भी गठित हो गई है, फिर भी वित्त विभाग को प्रस्ताव नहीं भेजा गया, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है।
शिक्षक संघ ने की त्वरित कार्रवाई की मांग
शिक्षक संघ ने प्रभारी सचिव से मांग की है कि 16 अगस्त 2024 की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जल्द से जल्द वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि शिक्षकों को एमएसीपी योजना का लाभ मिल सके।
इस मुद्दे पर अब शिक्षकों की नजर सरकार और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।